The government has to take some bold decisions : महायुती सरकार जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करीत आहे
Mumbai : महायुती दिलेली आश्वासने पूर्ण करणार नाही, अशी आरोळी ठोकत निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र सुज्ञ जनतेने विरोधी पक्षावर विश्वास न ठेवता महायुतीवर विश्वास ठेवला आणि निवडणुकीत महायुतीच्या बाजूने कौल दिला. आता महायुती सरकार जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करीत आहे, असा विश्वास भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आज (७ मार्च) पुरवणी मागण्यांवर बोलताना व्यक्त केला.
आज विधान परिषदेत उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या सन 2024-2025 च्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा झाली. या चर्चेत भाग घेताना दरेकर म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ६ हजार ४८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळाला सादर केल्या. राज्यातील शेतकरी, महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, पायाभूत विकास, यासाठी या मागण्या आहेत.
एकूण अर्थसंकल्पाच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधीकच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या जाऊ नयेत, हा संकेत सर्वांनाच मान्य आहे. पण महायुतीचं सरकार पुढील अनेक वर्षांसाठीची भांडवली कामे करते आहे. वर्षानुवर्षे रखडलेली कामे मार्गी लावण्याचे काम करते आहे. अशावेळी काही धाडसी निर्णय सरकारला घ्यावे लागतात. ज्यावेळी ही कामे पूर्ण होतील, त्यावेळी नक्कीच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि उत्पन्नही वाढलेले दिसेल.
पावणे आठ हजार कोटी रुपयांची लूट..
सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी एथिकल हॅकर्सना सरकारने प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी दरेकर यांना लाऊन धरली. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी सरकारकडून प्रचार आणि प्रसार केला जातो आहे. अनेक उपाययोजना देखील केल्या जात आहेत. सायबर गुन्ह्यांची व्याप्ती एवढी मोठी आहे की, अमेरिकेत एका १२ वर्षाच्या मुलाने नासाच्या न्यूक्लिअर व्हेपनची दिशा बदलली. मुंबईसह राज्यातल्या चार महानगरांत जवळ जवळ पावणे आठ हजार कोटी रुपयांची लूट सायबर गुन्हेगारांनी केली. ही रक्कम खूप मोठी आहे.
Vijay Wadettiwar : अनधिकृत होर्डिंगमुळे अपघात झाल्यास मंत्री जबाबदारी घेतील का?
सायबर सुरक्षा प्रकल्प..
राज्य सरकारने सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित झाला तर निश्चितपणे या लूटीला आळा घालता येईल. त्याबरोबरच राज्य सरकारने एथिकल हॅकर्सना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, त्यांच्या वेगवेगळ्या शहरात टीम बनवल्या पाहिजेत. या टीमच्या माध्यमातून सायबर क्रीमीनल्सच्या साईटस्, त्यांची कार्यपध्दती, त्यांची ओळख शोधून काढणे, या गोष्टी होतील. त्या गोष्टी लोकांपर्यंत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोहोचतील. याचाही सरकारने विचार करावा, अशी विनंती दरेकर यांनी सरकारला केली.
