New opportunities in Nagpur for slum rehabilitation : सरकारी व खासगी जमिनीकडे आमदारांनी वेधले लक्ष
Nagpur नागपुरातील सरकारी, खाजगी, महानगरपालिका अथवा नझूल आणि झुडपी जंगलाच्या जमिनीवर पट्टे वाटपकरीता मोठ्या संधी आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या संदर्भात सरकार मोठे पाऊल टाकू शकते, असा विश्वास आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत व्यक्त केला. झोपडपट्टी पुनर्वसन सुधारणा विधेयकाचा फायदा विदर्भातील अ वर्ग आणि ब वर्ग महानगरपालिकांनाही झाला पाहिजे, असंही ते म्हणाले.
महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास अंतर्गत गणना झालेल्या सर्वच झोपडपट्यांना पुनर्विकास प्रस्ताव थेट सादर करता येणार आहे. पुनर्वसन योजनेच्या संरक्षित व इतर भोगवटाधारकांच्या पुनर्स्थान निश्चितीसाठी व पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेला कालावधी १८० दिवसावरून ६० दिवसापर्यंत कमी केला आहे, त्याचा निश्चित लाभ या सुधारणा विधेयकामुळे होणार आहे. नागपुरात मुंबईच्या तुलनेत जमिनीच्या किंमती जास्त नाही तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या ज्या अटी शर्ती आहेत त्या नागपूरला लागू होत नाहीत, असं दटके म्हणाले.
Centre of Indian Trade Unions : कामगारांना गुलाम बनवणाऱ्या श्रमसंहिता रद्द करा
नागपुरात ४३० झोपडपट्ट्या आहेत त्यातल्या अर्ध्यापेक्षा जास्त सरकारी जागेवर आहेत, उर्वरित झोपडपट्ट्या खाजगी आणि झुडपी जंगलावरच्या आहेत. बांगलादेश नाईक तलाव येथे खाजगी जमिनीवर असणारी १०० वर्ष जुनी असणाऱ्या झोपडपट्टीवरील पट्टेवाटपाला सरकारने परवानगी दिली आणि फक्त हजार रुपये स्टॅम्प ड्युटी आकारली त्याबद्दलही दटके यांनी शासनाचे आभार मानले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर झुडपी जागेवरील तसेच आणि एनआयटी, मनपाच्या सहा जागांचा निर्णय झाला आहे. त्या जागांवर एसआरए किंवा पट्टेवाटपाच्या नियमाप्रमाणे तिथे राहणाऱ्या नागरिकांचे क्लस्टर तयार करून रस्ते, सिव्हर, पाणी , विद्युत व्यवस्था अशा मूलभूत घटकांचा विकास करण्याची तरतूद या विधेयकाच्या माध्यमातून करावी अशी दटके यांनी मागणी केली.
NCP : राष्ट्रवादी म्हणते, ‘लोक सिग्नल पाळत नसतील तर काढून फेका’
एम्प्रेस मिल आणि मॉडेल मिलची जमीन सरकारने विकत घेतली आणि मॉडेल मिलच्या कर्मचाऱ्यांचे निवासी गाळे असणाऱ्या ठिकाणी एसआरएची योजना आणली. परंतु २० वर्षापासून अजून त्याचे टेंडर पूर्ण झाले नाही, याकडेदेखील त्यांनी लक्ष वेधले.
