No thought of exclusion, process not underway Central Governments reply : शब्द वगळण्याचा कोणताही विचार, प्रक्रिया सुरू नाही, केंद्र शासनाचे उत्तर
New Delhi : भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या दोन शब्दांविषयी राजकीय वाद आणि चर्चेला पुन्हा उधाण आले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने काही दिवसांपूर्वी या शब्दांविषयी भूमिका मांडत त्यावर पुनर्विचार होण्याची गरज व्यक्त केली होती. या वक्तव्यानंतर राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली की, या शब्दांना भारतीय संविधानातून हटवण्याचा विचार खरोखरच केंद्र सरकार करत आहे का?
या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने अखेर या मुद्द्यावर आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत या संदर्भात एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारचा अधिकृत लिखित प्रतिसाद दिला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, संविधानाच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द वगळण्याचा कोणताही विचार किंवा प्रक्रिया सरकारच्या स्तरावर सध्या सुरू नाही. या संदर्भात कोणतीही औपचारिक, कायदेशीर अथवा प्रशासकीय कृती सरकारकडून सुरु झालेली नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
Maharashtra politics : महाराष्ट्राच्या आठ मंत्र्यांना घरी पाठवण्याच्या हालचाली !
कायदा मंत्र्यांनी सांगितले की, संविधानात कोणताही बदल किंवा दुरुस्ती ही एक गंभीर आणि व्यापक प्रक्रिया असते. अशा बदलासाठी संसदेमध्ये पुरेशी चर्चा, राजकीय सहमती आणि व्यापक विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक असते. केवळ काही संघटनांकडून भूमिका मांडली गेली म्हणून सरकार कोणतीही दुरुस्ती करत नाही. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, सध्या तरी असा कोणताही बदल प्रस्तावित नाही.
या उत्तरात सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वाचा उल्लेखही करण्यात आला. नोव्हेंबर 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 42 व्या घटनादुरुस्ती विरोधातील याचिका फेटाळल्या होत्या. 1976 साली आणीबाणीत इंदिरा गांधी सरकारने संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे दोन शब्द समाविष्ट केले होते. त्या दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आणि स्पष्ट केले की, संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. या अधिकाराचा विस्तार प्रस्तावनेपर्यंत होतो, हे ही त्या निर्णयातून स्पष्ट झाले.
मात्र, सरकारने याही मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, सध्या तरी प्रस्तावनेत कोणताही बदल करण्याचा मानस नाही. धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद या संकल्पना भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचा भाग असल्याचे स्पष्ट करत सरकारने वादावर पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
Jharkhand liquor scam ; झारखंड दारू घोटाळ्यात शिंदेंच्या निकटवर्तीयाची अटक !
या पार्श्वभूमीवर आता हे स्पष्ट झाले आहे की, सध्या तरी संविधानातील या दोन महत्त्वाच्या शब्दांना हटवण्याची शक्यता नाही. भविष्यात या मुद्द्यावर राजकीय चर्चा सुरू राहील, पण सरकारने दिलेल्या उत्तरामुळे कायदेशीर पातळीवर तरी कोणताही बदल अपेक्षित नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे
