Property tax exemption : मोठा निर्णय! मुंबईत 700 चौ. फूटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी

mumbai-bmc-property-tax-exemption-up-to-700-sq-ft-mahayuti-decision-relief-to-mumbaikars : महायुतीकडून मुंबईकरांना दिलासा, पालिकेला 700 कोटींचा महसूल तोटा

Mumbai: मुंबई महानगरपालिकेत महायुतीने मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत मालमत्ता कर सवलतीची मर्यादा वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. आतापर्यंत 500 चौरस फूटांपर्यंतच्या निवासी घरांना मालमत्ता करातून सूट होती. आता ही मर्यादा 700 चौरस फूटांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव सभागृहात सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला आहे. शुक्रवारी झालेल्या सभागृह बैठकीत एकमताने हा ठराव संमत झाला असून, नव्या महापौरांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी महायुतीकडून मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.

या निर्णयामुळे 500 ते 700 चौरस फूटांच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे. विशेषतः झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि चाळ पुनर्विकास योजनांमधून मिळालेल्या लहान सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांना याचा मोठा लाभ होईल, असे पालिकेच्या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मालमत्ता कर, देखभाल खर्च, शिक्षण व आरोग्यावरील खर्च यांचा ताण सहन करणे कठीण होत असल्याने अनेकांना मुंबई सोडावी लागते, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Piyush Goel : केंद्रीयमंत्री पीयूष गोयलने यांनी मागितली स्फोटाची माहिती, संबंधित अधिकारीसुद्धा येणार गोत्यात

मालमत्ता करमाफीची मर्यादा 700 चौरस फूटांपर्यंत वाढवल्यामुळे पालिकेला अंदाजे 700 कोटी रुपयांचा महसूल तोटा सहन करावा लागणार आहे. मात्र, मूळ मुंबईकरांनी मुंबईतच राहावे आणि त्यांच्यावर स्थलांतराची वेळ येऊ नये, या उद्देशाने हा निर्णय आवश्यक असल्याचे सभागृहात मांडण्यात आले. राज्य शासनाकडे यासंदर्भात आवश्यक निवेदन सादर करण्याची विनंती महापौरांना करण्याचा निर्णयही या ठरावात घेण्यात आला आहे.

Uma Bharati: राम बंदिर बांधले मात्र रामराज्याचे काय? उमा भारतींचा सवाल

सभागृहात ही सूचना यशोधर फणसे यांनी मांडली होती. प्रस्तावाला सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळाल्याने तो एकमताने मंजूर झाला. आता हा प्रस्ताव पुढील प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी विभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर विधी व कायदे विभागाकडून कायदेशीर पडताळणी केली जाईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव महानगरपालिका आयुक्तांकडे सादर करण्यात येईल. आयुक्तांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर अधिकृत परिपत्रक काढण्यात येईल आणि 500 ते 700 चौरस फूटांपर्यंतच्या घरांसाठी मालमत्ता कर सवलत औपचारिकपणे लागू होईल.

या निर्णयामुळे मुंबईतील मध्यमवर्गीय आणि लहान घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, आगामी काळात या निर्णयाचे राजकीय आणि आर्थिक परिणामही पाहायला मिळू शकतात.

___