Teachers’ unions oppose Public Safety Bill : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा, शासनाशी चर्चेची मागणी
Amravati राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेला आलेल्या ‘जन सुरक्षा अधिनियम २०२४’वर अमरावतीत विचारमंथन झाले. या विधेयकामुळे शासनविरोधी संघटनात्मक कृती बेकायदेशीर ठरणार असल्याने राज्यातील शिक्षक संघटनांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने या विधेयकावर शासनाशी तातडीने चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. समितीच्या मते, या विधेयकामुळे संघटनांतील सहभागासाठी शिक्षकांना दोषी ठरवले जाऊ शकते. प्रस्तावित अधिनियमात दोषींना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
Akola Ram Navami Celebration : रामनवमीच्या शोभायात्रेत राजकीय शक्तिप्रदर्शन!
या अधिनियमाच्या कक्षेत सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटना येतात. त्यामुळे सरकारी आणि निमशासकीय क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे राज्यभरात कर्मचारी आणि शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंब, सरचिटणीस राजन कोरगावकर आणि प्रसिद्धीप्रमुख राजेश सावरकर यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सध्या कर्मचारी आणि शिक्षकांसाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ आणि जिल्हा परिषद कर्मचारी वर्तणूक नियम १९६७ लागू आहेत.
शासकीय धोरणांमुळे सेवाविषयक बाबींवर परिणाम होतो. काही निर्णयांमुळे अन्याय आणि भेदभाव वाढतो. अशा परिस्थितीत नियमांच्या चौकटीत राहून आंदोलन करणे, तसेच सामाजिक माध्यमांवर आपले मत मांडणे हे गैरवर्तन ठरत नाही. शासनाने कोणताही निर्णय घेण्याआधी कर्मचारी व शिक्षक संघटनांशी सखोल चर्चा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संबंधित कायदे व धोरणे
1. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ – या नियमांखाली सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत असताना विशिष्ट वर्तणूक बंधनं घालण्यात आली आहेत. आंदोलन, संप, किंवा जाहीरपणे शासनविरोधी विधानांवर काही मर्यादा आहेत, मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पूर्णतः नाकारले गेलेले नाही.
Nitin Gadkari : कार्यालयाचं भाडं मागायला घरमालक संघ कार्यालयात गेले होते!
2. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचारी वर्तणूक नियम, १९६७ – जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्यासाठी लागू असलेले नियम. यामध्येही सेवाशिस्तीचे पालन करण्यास सांगितले गेले आहे, पण वैचारिक सहभागावर बंदी नाही.
3. भारतीय राज्यघटना – अनुच्छेद १९ (१)(अ) – प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क आहे. काही परिस्थितींमध्ये यावर निर्बंध असू शकतात, मात्र ते न्याय्य आणि आवश्यक असले पाहिजेत.
