Game of extension continues, allegations of ignoring main culprit : मुदतवाढ-मुदतवाढ’ खेळ सुरूच,मुख्य दोषीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
Mumbai: पुण्यातील अंदाजे ४० एकर शासकीय महार वतन जमिनीसंदर्भातील प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाने राज्यातील राजकारण पुन्हा पेटले आहे. सदर जमीन खऱ्या बाजार किमतीनुसार अंदाजे १,८०० कोटी रुपयांची असल्याचे सांगितले जात असताना त्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात फक्त ३०० कोटी रुपयांचे पेमेंट दाखवण्यात आले होते. संबंधित व्यवहारासाठी वापरलेली कागदपत्रे पॉवर ऑफ अटर्नी आणि इतर हस्तांतरण दस्तऐवज खोटी किंवा भ्रामक असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात खरेदीदार म्हणून समोर आलेल्याअमेडिया एंटरप्रायझेस या कंपनीचा आणि त्यातील भागीदार म्हणून पार्थ पवार यांचा संबंध असल्याचे आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहेत. तरीही आजपर्यंत पार्थ पवार यांच्या विरोधात कोणतीही एफआयआर दाखल करण्यात आलेला नाही, तर पहिली अटक केवळ शीतल तेजवानी यांच्यावर करण्यात आली आहे, ज्यामुळे तपासाची दिशा आणि गती यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Pune land scam : जमीन घोटाळा प्रकरणात प्रमुख आरोपी शितल तेजवानीला अटक
राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली असून महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तिचे नेतृत्व करणार आहेत. तसेच संबंधित तहसीलदार आणि नोंदणी अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र तपास समितीचा अहवाल येईपर्यंत कारवाई थांबून राहण्याची शक्यता वाढत असून विरोधकांचे म्हणणे आहे की ही प्रक्रिया जाणूनबुजून विलंबित केली जात आहे.
माजी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांनी सरळ सवाल उपस्थित केला आहे की विक्रेता अटकेत असल्यास खरेदीदार कंपनीचे जबाबदार किंवा भागीदारांवर कारवाई का होत नाही आणि फक्त एकाच नामावर लक्ष्य केंद्रित करून बाकी सर्वांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का. कंपनीची आर्थिक पात्रता, अत्यंत कमी भांडवल असतानाही प्रचंड मूल्याच्या सरकारी मालमत्तेचा व्यवहार करण्याची परवानगी कशी मिळाली, तसेच स्टॅम्प ड्युटी आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया वगळून व्यवहार वेगात कसा पार पडला अशा अनेक गंभीर शंकांकडे देखील विरोधकांचे लक्ष वेधले आहे.
Local Body Elections : मतदारांचे काम संपले, आता राजकीय पक्षांची आकडेमोड सुरू!
सध्या सर्वांचे लक्ष तपास समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे. अहवालात पुरावे आढळल्यास संबंधितांवर एफआयआर दाखल होऊ शकतो आणि पुढील अटकांची शक्यता निर्माण होईल अशी चर्चा आहे. मात्र राजकीय नातेसंबंध, सत्ता समीकरणे आणि संभाव्य दबाव यामुळे कारवाई विलंबात टाकली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जात आहे. त्यामुळे पार्थ पवार यांच्या संदर्भात तपास प्रत्यक्षात पुढे सरकतो की ‘मुदतवाढ-मुदतवाढ’ खेळ कायम ठेवला जातो याकडे राज्याचे राजकारण आणि जनतेचे लक्ष लागले आहे. या वादाची पुढील दिशा येत्या काही आठवड्यांत स्पष्ट होणार असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे.
