Investigation report in Pune land scam case revealed : पुण्यातील जमीन घोटाळा प्रकरणात तपास अहवाल उघड
Pune : पुण्यातील 1500 कोटी रुपये बाजारमूल्याच्या मुंडवा सरकारी जमिनीच्या वादग्रस्त विक्री प्रकरणात अखेर तपास अहवाल समोर आला असून, तीन सदस्यीय समितीने सब-रजिस्ट्रारसह तीन जणांना दोषी धरले आहे. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव कोणत्याही कागदपत्रात नसल्याने त्यांच्यावर कोणतीही जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुंडवा येथील ही जमीन पूर्णपणे सरकारी मालकीची असल्याने तिची विक्री करता येत नाही. त्यानंतरही ती अमाडिया एंटरप्रायझेस LLP या कंपनीला विकण्यात आल्याचा आरोप होता. या कंपनीत पार्थ पवार भागीदार आहेत, परंतु संपूर्ण विक्री दस्तऐवजामध्ये त्यांचे नाव नसल्याचे तपास समितीला आढळले.
Local Body Elections : तब्बल ३५ वर्षांनी सानंदा परिवार नगरपालिका निवडणुकीतून बाहेर
संयुक्त IGR राजेंद्र मुंठे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल IGR रविंद्र बिनवाडे यांच्याकडे सुपूर्द केला असून, पुढे तो पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंदवार यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार, “पार्थ पवार यांचे नाव सेल डीडमध्ये कुठेही आढळत नसल्याने त्यांना या व्यवहारात दोषी धरणे शक्य नाही,” असे स्पष्ट करण्यात आले.
तिघांवर निश्चित झाली जबाबदारी अहवालात खालील व्यक्तींना जबाबदार ठरविण्यात आले आहे: रविंद्र तारू निलंबित सब-रजिस्ट्रार दिग्विजय पाटील – पार्थ पवार यांचे भागीदार व नातेवाईक, शीटल तेजवानी विक्रेत्यांनी नियुक्त केलेली पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक हे तिन्ही जण आधीच पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR मध्ये आरोपी म्हणून समाविष्ट आहेत.
कसमुंडवा येथील 40 एकर जमीन अत्यंत महागड्या परिसरात असून ती सरकारी मालकीची होती. नियमांनुसार अशी जमीन विक्रीस पात्र नसतानाही ती खाजगी कंपनीला विकण्यात आली. याशिवाय कंपनीला तब्बल 21 कोटी रुपये स्टांप ड्यूटीमध्ये चुकीची सवलत देण्यात आली असल्याचेही समितीने नमूद केले आहे.
समितीने भविष्यात अशा घोटाळ्यांना आळा बसावा यासाठी काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. स्टांप ड्यूटीतील कोणत्याही सवलतीसाठी कलेक्टर यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य करावी. रजिस्ट्रेशन अॅक्टच्या कलम 18-K नुसार एक महिन्यापेक्षा जुना नसलेला 7/12 उतारा आणि संपूर्ण मालकी कागदपत्रांची पडताळणी बंधनकारक करावी.
20 एप्रिल 2025 च्या अधिसूचनेनुसार, स्पष्ट सरकारी मालकीच्या जमिनींचे दस्तावेज सब-रजिस्ट्रारांकडून नोंदणीस पात्र नाहीत. ही अट धूसर किंवा आंशिक सरकारी मालकी असलेल्या जमिनींनाही लागू करावी.
Local Body Elections : उमेदवारी अर्जावरील अपीलांचे जलद निपटारे
दरम्यान, IGR कार्यालयाने अमाडिया एंटरप्रायझेसकडून 42 कोटी रुपये स्टांप ड्यूटी वसुल करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. कंपनीने 15 दिवसांची मागणी केली असली तरी कार्यालयाने केवळ 7 दिवसांची मुदत दिली आहे.
राजस्व विभाग व सेटलमेंट कमिश्नर यांच्या स्वतंत्र चौकशी अहवालांची तयारीही अंतिम टप्प्यात आहे. सर्व अहवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खर्गे यांच्याकडे पाठवले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थापन केलेल्या सहा सदस्यीय समितीचे ते प्रमुख आहेत. याआधीच सरकारने हा व्यवहार रद्द केला आहे.
