The decision of the Chief Minister Devendra Fadanvis and Deputy Chief Minister Eknath Shinde will be challenged : मुंबईच्या रस्त्यांवरून विधानसभा अध्यक्षांनी व्यक्त केली भीती
Mumbai : मुंबईतील रस्ते आणि रस्त्यांवरील खड्डे हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. खासकरून पावसाळ्यात सर्व प्रसारमाध्यमांमध्ये मुंबईचे रस्तेच असतात. आज (२१ मार्च) विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात मुंबईतील रस्त्यांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेला आला. यावेळी अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी यावर भाष्य केले. हे असेच सुरू राहिले तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयाला गालबोट लागेल, अशी भीती अॅड. नार्वेकर यांनी व्यक्त केली.
आमदार अतुल भातखळकर यांनी या विषयावर प्रश्न विचारला, ते म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीसी रोडचे जाळे निर्माण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. रस्त्याला युटीलीटी कॅरीडॉर असले पाहिजे, असे नियम करून चांगल्या दर्जाचे रस्ते मुंबईकरांना देण्याचा निर्णय घेतला. पण अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे काम झाले.
वृत्तापत्रांमध्ये बातम्या छापून आल्यानंतर महानगरपालिकेला जाग आली. पण करदात्यांच्या पैशांतून निर्माण केलेली यंत्रणा काहीच काम करत नव्हती, हे सिद्ध झाले.
Bill Gates : बिल गेट्स करणार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मदत !
आमच्यासारख्यांनी आवाज उठवल्यानंतर मनपाच्या अधिकाऱ्यांना जाग येते, हे संतापजनक आहे. यामध्ये २९ अभियंत्यांना समज दिल्याचे सांगण्यात आले. पण केवळ समज देऊन चालणार नाही, तर कारवाई काय करणार? जे काम दोषपूर्ण आहे, तेवढं काम नीट करणार का आणि त्या कामाच्या टक्क्यांमध्ये दंड आकारणार का? अभियंत्यांवर नक्की काय कारवाई करणार आणि दंडाची रक्कम वाढवणार का, असे प्रश्न भातखळकर यांनी उपस्थित केले.
Eknath Shinde : मुंबई-पुण्यात उबाठा तर रायगडात शरद पवार गटाला खिंडार !
या प्रश्नांना मंत्री उदय सामंत उत्तर देत असताना अध्यक्ष राहुल नार्वेकर त्यांना थांबवत म्हणाले, माझ्या स्वतःत्या मतदारसंघात दोन अडीच वर्षापूर्वी रस्त्याचं पहिलं टेंडर निघालं. पण काहीही काम झालं नाही. सहा महिन्यापूर्वी रिटंटेंडर करण्यात आलं. त्यानंतरही काम सुरू झालं नाही. टेकेदाराला शो कॉज नोटीस दिली, दंड आकारला. पण महानगरपालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची संकल्पना चांगली आहे. मुंबई खड्डेमुक्त करण्यासाठी हे रस्ते बांधण्यात येत होते. पण आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेला गालबोट लागेल, अशी परिस्थिती आहे.
