Breaking

Randhir Sawarkar : एमपीएससी उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा विधानसभेत

Demand for appointment of eligible MPSC candidates : आमदारांनी केली मागणी; पात्र ठरूनही नियुक्ती मिळाली नाही

Akola राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेतलेल्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या पात्र उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधानसभेत केली.तारांकित प्रश्न क्रमांक ७१०३ अंतर्गत त्यांनी ही बाब उपस्थित करताना, जानेवारी २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना अद्याप नियुक्ती न मिळाल्यामुळे संताप व्यक्त होत असल्याचे नमूद केले.

मुख्यमंत्री तथा सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, ही बाब अंशतः खरी आहे. आयोगाने लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी अंतिम गुणवत्ता यादी ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रसिद्ध केली असून, उमेदवारांकडून नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनुसार पसंतीक्रम मागविण्यात आले होते. त्यानुसार १६ एप्रिल २०२५ रोजी २७८ नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र तात्पुरत्या निवड याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या.

Kanchan Gadkari : कांचन गडकरी म्हणाल्या, ‘आईकडून वारसा, नितीनजींचे मार्गदर्शन’!

या प्रक्रियेत ६६०० उमेदवार शिफारसपात्र ठरले असून, Opting Out विकल्पामध्ये ६७१ उमेदवारांनी त्यांचा पर्याय नाकारला. त्यामुळे अंतिम निकालाची कार्यवाही सध्या सुरू आहे.

इतर संवर्गांतील स्थिती

कर सहाय्यक संवर्ग : एकूण ४६८ पदांपैकी आयोगाने ४६५ उमेदवारांची शिफारस मार्च २०२५ मध्ये वित्त विभागास केली. त्यापैकी १८५ उमेदवारांना मे २०२५ मध्ये नियुक्ती आदेश देण्यात आले. उर्वरित उमेदवारांचे प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नियुक्त्या दिल्या जातील.

Bhaskar Jadhav : भास्कर जाधवांची राणेंवर टीका; ‘नेपाळी वॉचमन’ म्हणत ललकारल!

दुय्यम निरीक्षक (राज्य उत्पादन शुल्क) : ६ पदांसाठी ६ उमेदवारांची एप्रिल २०२४ मध्ये गृह विभागास शिफारस करण्यात आली होती. त्यापैकी ३ उमेदवार अपात्र किंवा अनुपस्थित ठरले. उर्वरित ३ पात्र उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले. पुढील ३ उमेदवारांची प्रतिक्षा यादीतून निवड होऊन त्यांची पडताळणी सुरू आहे.

तांत्रिक सहाय्यक संवर्ग : या संवर्गातील एका पदावर ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी नियुक्ती देण्यात आली आहे.