Discontent Among Farmers Over the Excess Rainfall Relief Package : ३१,६२८ कोटींच्या पॅकेजवरून नाराजी, आंदोलनाचा इशारा
Buldhana राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आज जाहीर केलेले ₹31,628 कोटींचे मदत पॅकेज ही घोषणात्मक पावती असल्याचा आरोप शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. त्यांनी सांगितले की, शेतांच्या विस्तीर्ण नाशाला समोर ठेवता सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ज्या पॅकेजची घोषणा केली ती रक्कम प्रत्यक्ष मदतीऐवजी फुगवलेली आकडेवारी आहे आणि शेतकऱ्यांना त्वरित व पुरेशी मदत मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तुपकर म्हणाले की, अनेक भागांत जमीन खरडली गेली असून सोयाबीन, कापूसासह इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे; अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रति हेक्टर इतकी प्रत्यक्ष मदत अपेक्षित होती, परंतु सरकारने केवळ ₹18,500 प्रती हेक्टर इतकी मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांची खिल्ली उडवली जात आहे — हा प्रकार दिशाभूल करणाऱ्या प्रकाराचा असल्याचे त्यांनी हे वक्तव्य केले. तुपकरांनी पुढे केंद्राकडून निधी उपलब्ध झाला की नाही याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केला.
Navi Mumbai Airport : मविआ सरकारमुळे देशाचे हजारो कोटींचे नुकसान
शासकीय पॅकेजच्या घटकांबाबत तुपकरांनी जनावरांसाठी घोषित ₹37,000 आणि विहीर / विहीर बांधकामांसाठी सरकारी देयकांवरही संताप व्यक्त केला. त्यांनी म्हटले, “आजच्या बाजारभावानुसार ₹37,000 मध्ये कोणतेही उपयोगी जनावर मिळत नाही; विहीर बांधण्यासाठी किमान ₹5 लाख रुपये लागत असताना शासन फक्त काही हजार रुपयांची मदत देत आहे — ही मदत नव्हे, शेतकऱ्यांवर तोंड भरून देण्याची तंत्र आहे.”
Hunger strike : विदर्भ महसूल संघटनेचं उपोषण २३ दिवसांपासून !
पिकविमा आणि कर्ज पुनर्गठनाच्या धोरणांवर तुपकरांनी गंभीर शंका व्यक्त केल्या. ते म्हणाले की, सरकारने पिकविम्याचे काही ट्रिगर काढून कापणी-आधारित विमा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण जेथे पिकच शिल्लक नाही तिथे हा ‘प्रयोग’ शेतकऱ्यांना आणखी हवालदिल करेल. तसेच कर्ज पुनर्गठनाच्या नावाखाली पात्र शेतकऱ्यांची संख्या कमी करुन कर्जमाफीची पात्रता कमी करण्याचा प्रयत्न होत असून, यामुळे अनेक थकीत शेतकरी अनुदानातून वंचित राहतील, असा आरोप तुपकरांनी केला. तुपकरांनी सरकारला इशारा दिला की — “जर हा अन्याय सुरू राहिला, तर आम्ही रस्त्यावर येऊन तीव्र आंदोलन करू”.
