Aggressive on crop insurance issue of farmers : कृषिमंत्र्यांना भेटले; शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी
Buldhana शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पिकविमा मिळवून देण्यासाठी रविकांत तुपकर सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. तीन दिवसांपूर्वीच पुणे येथे कृषी आयुक्त कार्यालयात त्यांनी पिक विम्याचा प्रश्न लावून धरला. तर आता सिन्नर (नाशिक) येथे राज्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकरावजी कोकाटे यांची भेट घेतली. पिक विमा बाबतची सविस्तर माहिती त्यांना देऊन बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांचा पिकविम्याचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा अशी आग्रही मागणी देखील केली.
पिकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी यासाठी रविकांत तुपकर सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. कधी निवेदन, कधी मोर्चा, कधी मुक्काम आंदोलन, कधी ठिय्या आंदोलन या सोबतच प्रशासन आणि शासन यांच्याकडे पाठपुरावा देखील करण्याचे काम रविकांत तुपकर करत आहेत. नुकतेच 17 जानेवारी रोजी त्यांनी पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयात धडक देत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरून आंदोलनाचा इशारा देखील दिला होता.
Love story of teenager : ‘पटना से आयी नागपूर.. फिर भी ना मिला सजना !’
तत्पूर्वी 06 जानेवारी रोजी बुलढाणा जिल्हा कृषि अधीक्षक कार्यालयात शेतकऱ्यांसह धडक देत 3 तास ठिय्या मांडला होता. त्यावेळी कृषिमंत्री कोकाटे यांच्याशी फोनवरून चर्चा झाली होती. तेव्हा त्यांनी पीकविम्याचा विषय कॅबिनेटमध्ये घेण्याचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान याच विषयाबाबत कृषिमंत्री कोकाटे यांना आठवण करून देण्यासाठी रविकांत तुपकर यांनी नाशिक येथे त्यांची भेट घेतली. पिकविम्याचा सविस्तर विषय त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला.
रविकांत तुपकर यांनी सांगितले की, बुलढाणा जिल्ह्यात AIC पिकविमा कंपनीने गेल्या वर्षीच्या रब्बी हंगामातील पोस्ट हार्वेस्टिंग अंतर्गत पात्र असलेल्या व चुकीचे कारण दाखवून शेतकऱ्यांना अपात्र दाखवले. अपात्र केलेल्या १ लाख २६ हजार २६९ शेतकऱ्यांना अद्याप पिकविम्याचा मोबदला दिला नाही. त्याचबरोबर खरीप हंगामात चुकीचे कारणे देवून अपात्र केलेल्या ७० हजार ८३१ शेतकऱ्यांना पिकविमा देण्याचे कंपनीने मान्य केले आहे. ‘त्या’ शेतकऱ्यांनाही कंपनीने अद्याप पिकविम्याचा मोबदला दिला नाही. पिकविम्यापोटी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २३३ कोटी ८३ लक्ष रु. रक्कम मिळणे अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील या शेतकऱ्यांची तसेच राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांची पीक विम्याची रक्कम बाकी आहे. त्यांची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. परंतु शासनाकडून उर्वरित हिस्सा मिळाल्यानंतरच या वंचित शेतकऱ्यांची पिकविमा रक्कम जमा करू, असे कंपनीकडून सांगितले जात आहे.
Politics of District Central Cooperative Bank : बँकेत ‘अविश्वास’ मांडणारेच अविश्वासाच्या घेऱ्यात
त्यामुळे शासनाकडे बाकी असलेला कंपनीचा हिस्सा उपलब्ध करून देत वंचित शेतकऱ्यांना तातडीने विमा रक्कम देण्यासाठी कंपनीला बाध्य करावे. अशी मागणी रविकांत तुपकरांनी यावेळी केली. राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये पिक विम्याचे दावे कमी आलेले आहेत. ज्या जिल्ह्यांचे टार्गेट पूर्ण झालेले नाहीत अशा जिल्ह्यांमधून शासनाकडे पैसे रिफंड केले जातात. या रिफंड झालेल्या पैशांमधून शेतकऱ्यांची ही रक्कम अदा करण्याचा प्रस्ताव पुणे कृषी आयुक्त कार्यालयातील मुख्य सांख्यिकी यांनी शासनाकडे सादर केला आहे. त्यामुळे या रकमेतून देखील शेतकऱ्यांना पिक विमा अदा केला जाऊ शकतो असेही रविकांत तुपकर यांनी मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले. पिक विमा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तुपकरांनी केलेल्या मांडणीचे कृषी मंत्री कोकाटे यांनी कौतुक केले. पिक विम्यासह शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नांवर लवकरच निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ अशी ग्वाही रविकांत तुपकर यांना दिली.
