Senior lawyer Asim Sarode played an important role : ज्येष्ठ विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी मांडली महत्वाची भूमिका
Mumbai : मराठा समाजाच्या दीर्घकालीन आरक्षण लढ्याला मंगळवारी तात्पुरता शेवट मिळाला. हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारावर सरकारने जीआर काढताच मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले. मात्र या आंदोलनातून नक्की काय मिळालं आणि काय बाकी राहिलं, या प्रश्नांवर आता चर्चा रंगू लागली आहे. यावर ज्येष्ठ विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी महत्वाची भूमिका मांडली असून, “मी मनोजदादांच्या माणसांना मेसेज करेपर्यंत सगळ्यांना गुंडाळण्यात आलं होतं,” असा थेट आरोप त्यांनी केला आहे.
असीम सरोदेंनी स्पष्ट केलं की, सरकारने काही मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला असला तरी अनेक महत्वाचे मुद्दे पुढे ढकलण्यात आले.
“मनोजदादांना अपेक्षित तसं झालं नाही. मी वेळेत संदेश पोहोचवला असता तर परिस्थिती वेगळी राहिली असती,” असं ते म्हणाले.
सरोदे म्हणाले, “मी सरकारकडे मागणी करावी असं सुचवलं होतं की कुणबी-मराठा नोंदींच्या व्हेरिफिकेशनसाठी अर्ज आल्यानंतर सात दिवसात निर्णय व्हावा. त्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धतीसह परिपत्रक आजच काढायला हवं होतं. पण सरकारने 90 दिवसांची मर्यादा ठेवली. म्हणजेच कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे सोपं राहणार नाही.”
सरोदेंनी आणखी एक महत्वाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, मराठा मुलामुलींना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळावं, त्यासाठी सरकारनं एका आठवड्यात स्वतंत्र जीआर काढायला हवा. निवडणुकीसाठी पैसा उधळणाऱ्या सरकारनं शिक्षणावर खर्च करण्याची तयारी दाखवायला हवी होती.
सरोदेंच्या मते, सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये मुद्दाम क्लिष्ट भाषा वापरली आहे. सरळ, स्पष्ट भाषा न वापरता अनेक अर्थ निघतील अशी मांडणी केली आहे. यामुळे अंमलबजावणी करताना अडथळे येण्याची शक्यता आहे. जर हा फसवणुकीचा प्रयत्न असेल, तर ते अत्यंत चुकीचं ठरेल, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
ज्या मराठा कुटुंबांच्या कुणबी-मराठा नोंदी नाहीत, त्यांना आरक्षण द्यायचं असेल तर 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे जावं लागेल. यासाठी राज्य सरकारनं दोन दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारला औपचारिक मागणीपत्र द्यायला हवं होतं. त्याची प्रत जरांगे पाटलांना द्यायला हवी होती, असं सरोदेंनी नमूद केलं.
Gunaratna Sadavarte : मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर सदावर्ते आक्रमक
सरोदे म्हणाले, आरक्षण म्हणजे सर्व समस्यांचं उत्तर हा गैरसमज चुकीचा आहे. समजा पूर्ण आरक्षण मिळालं तरी नोकऱ्या आहेत कुठे? रोजगार कुठे? दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण ही खरी रचनात्मक मागणी आहे, तीच खरी ताकद आहे._
