‘Jiwant Saatbara’ campaign now statewide : ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम आता राज्यभर; महसूल विभागाचा निर्णय जाहीर
Buldhana चिखलीचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी तालुक्यात यशस्वीपणे राबविलेली ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम आता राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे Chandrashekhar Bawankule यांच्या निर्देशानुसार महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी शासन निर्णयाद्वारे या मोहिमेला राज्यव्यापी मान्यता दिली आहे.
शेतजमिनींच्या मूळ मालकांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांची नावे सातबारावर नोंदविण्याची प्रक्रिया अनेकदा दीर्घ आणि गुंतागुंतीची होते. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे हक्कांचे लाभ अडकून पडतात. या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार काकडे यांनी चिखली तालुक्यातील १५९ गावांमध्ये ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ राबवून ६५० प्रलंबित सातबारे जिवंत केले.
या यशस्वी उपक्रमाची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी जिल्हाभरात ही मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले. महसूल विभागाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात या मोहिमेचा समावेश करण्यात आला आहे. १ एप्रिल ते १० मे या कालावधीत राज्यभरात ही मोहीम राबविली जाणार आहे.
Chandrashekhar Bawankule : सरकार जर वाळू विकायला लागली तर कसे होईल ?
राज्यभरात ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यावर समन्वय आणि नियंत्रणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आमदार श्वेता महाले यांनी या मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी सुरुवातीपासून पाठबळ दिले. त्यानंतर महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्याशी चर्चा केली. आता मोहिमेला राज्यस्तरीय मान्यता मिळाली आहे.
चिखली तालुक्यातील १५०० प्रलंबित प्रकरणांपैकी ६५० सातबारे जिवंत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यभरातील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
Chandrashekhar Bawankule : बावनकुळेंचा आपल्या मतदारसंघासाठी मोठा निर्णय
अशी राबवणार मोहीम
१ ते ५ एप्रिल: तलाठी चावडी वाचन करून गावानिहाय मयत खातेदारांची यादी तयार करतील.
६ ते २० एप्रिल: वारसा नोंदींसाठी आवश्यक कागदपत्रांचे सादरीकरण आणि मंजुरी प्रक्रिया.
२१ एप्रिल ते १० मे: ई-फेरफार प्रणालीतून सातबारांवर नोंदी करणे आणि अंतिम दुरुस्ती.
