maharashtra-construction-royalty-waiver-na-process-digital-chandrashekhar-bawankule : महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा मोठा निर्णय, बांधकाम क्षेत्राला दिलासा
Mumbai: राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्खनन रॉयल्टी आणि बिगरशेती (एनए) प्रक्रियेबाबत मोठी घोषणा केली आहे. मंत्रालयात क्रेडाई प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत बांधकाम व्यावसायिकांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा काढण्यात आला.
या निर्णयानुसार, बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी उत्खननातून निघालेले गौण खनिज त्याच ठिकाणी वापरल्यास त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. या निर्णयामुळे प्रकल्प खर्चात मोठी बचत होणार असून बांधकाम क्षेत्राला थेट आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. तसेच रॉयल्टी भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली असून ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बिगरशेती परवान्यासाठी लागणारी वेळखाऊ आणि क्लिष्ट प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे. आता एनएची संपूर्ण प्रक्रिया पुढील दहा दिवसांत ऑनलाइन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज संपणार असून गृहप्रकल्पांच्या कामाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
यासोबतच, पुणे जिल्ह्यात राबवण्यात आलेल्या डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणालीचा राज्यभर विस्तार करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असून बांधकाम प्रक्रियेतील विलंब कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच कोणत्याही मालमत्तेच्या नोंदणी झाल्यानंतर ती माहिती तात्काळ मिळकत पत्रिकेत नोंदवली जावी, ही मागणीही तत्वतः मान्य करण्यात आली आहे.
या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरळीत पार पाडण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये अश्विनी भिडे आणि रविंद्र बिनवडे यांच्यासोबत चर्चा होणार आहे. तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रक्रिया जलद करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळणार असून प्रशासकीय अडथळे दूर होऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
__
