Tribals still have to travel long distances to get drinking water : सरकारच्या अनेक योजना कागदांवरच, अंमलबजावणी नाही
Nagpur : महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील आदिवासी पारधी समाजाच्या बेड्या पाड्यांतील वस्त्या अजूनही विकासापासून कोसो दूर असल्याचे चित्र अजूनही दिसते आहे. अनेक आदिवासी पारधी बेड्यांवर मुलभूत सुविधांचा अभाव आहे. हा समाज अजूनही आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी त्यांना लांब पल्ल्याचा प्रवास करावा लागतो. प्रगतीच्या वाटेवर असलेल्या महाराष्ट्रसाठी ही बाब निश्चितच शोभनीय नाही.
अनेक पारधी बेड्यांवर वीज, पाण्याची सोय नाही. रस्ते नसल्यामुळे हा समाज मुख्य प्रवाहात आलेला नाही. आमच्यासाठी असलेल्या सरकारच्या अनेक योजना कागदांवर असल्याचे या समाजातील लोकांचे म्हणणे आहे. परिणामी शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधाही मिळेनाशा झाल्या आहेत. आदिवासी विकास विभागाच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मंजूर ३,९६० कोटींपैकी ४१० कोटी ३० लाख रुपये आणि आदिवासी विकास खात्यासाठी मंजूर ३,४२० कोटीपैकी ३३५ कोटी ७० लाख रुपये लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवल्याचा आरोप केला जात आहे.
सरकारचे मौन असल्यामुळे आदिवासी पारधी विकास परिषदेच्या व पारधी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि स्थानिक नेत्यांनी सरकारच्या उदासिनतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘आमच्या समाजाला मुलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. ज्या योजना आमच्यासाठी आहेत, त्यांचा निधी इतरत्र वळवला जातो, हे अन्यायकारक आहे’ , असे आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे प्रदेश युवा अध्यक्ष आतिश पवार यांनी म्हटले आहे.
Amravati Municipal Corporation : भाजपमधून निलंबित, आता शिंदे गटात जाणार!
मुलभूत सुविधांची पूर्तता, निधीचा योग्य निनियोग आणि स्थानिक स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी ठोस धोरणे आणि कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच निधीच्या गैरवापराबाबत स्वतंत्र चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे विदर्भ अध्यक्ष बबन गोरामन यांनी केली आहे.
