Now the revenue department will get the support of ‘environment’ : पर्यावरण विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या परवानगीचा कालावधी कमी होणार
Nagpur : नद्यांमधील वाळुचा उपसा मोठ्या प्रमाणावर होऊ नये आणि पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे, यासाठी नवीन एम सॅंड धोरण सरकारने मंजूर केले आहे. एका एका जिल्ह्यात ५० क्रशर्सना परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांनाही पर्यावरण विभागाची परवानगी जलदगतीने मिळावी, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. यावर पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सहमती दर्शवली आहे.
वाळूगट आणि खाण पट्ट्यांसाठी आवश्यक असणारे पर्यावरण मंजुरीचे प्रस्ताव राज्याच्या पर्यावरण विभागाने तातडीने मंजूर करावे. तसेच पर्यावरण विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या परवानगीचा कालावधी कमी करून त्रुटी असतील तर त्यांची विनाविलंब पूर्तता करून घ्यावी, अशीही सूचना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी केली आहे.
Pakistani terrorists : आरएसएस मुख्यालयावर हल्ल्याचा कट रचणारा अबू सैफुल्ला ठार !
पर्यावरण व वातावरणीय बदल यासंदर्भात पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या दालनात आयोजित बैठकीत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपरोक्त सुचना केली. बैठकीला पंकजा मुंडे, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज आणि पर्यावरण व महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वाळू धोरण ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार जिल्हा स्तरावरून प्रस्ताव आले तर ते लवकर मंजूर करून देता येतील. त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सुचना द्याव्या, असे पर्यावरण सचिव जयश्री भोज म्हणाल्या. त्यासाठी प्रत्येक आठवड्याला सुनावणी घेऊन प्रकरणे निकाली काढली जातील, असेही त्या म्हणाल्या.
Chhagan Bhujbal returns as minister: भुजबळांच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांचे एकत्रीकरण?
प्रस्ताव योग्य पद्धतीने आले तर तातडीने मंजूर करून देण्यात काहीही अडचण येणार नाही. या विभागाचे सहकार्य महसूल विभागाला असेल. सरकारी विभागांमध्ये समन्यव ठेऊन या परवानग्या जलद गतीने दिल्या जातील, असे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. तर सर्वसामान्य लोकांना वाळू सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी सरकारने नवीन वाळू धोरण आणले आहे. या धोरणाअंतर्गत वाळू ठेक्यांचे लिलाव करून सरकारला मोठ्या प्रमाणावर रॉयल्टी मिळते. वर्षभरात साधारणतः ३ हजार कोटी रुपये महसूल शासनाला मिळणे अपेक्षित आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
