Breaking

Sanjay Rathod : चौकशीला का घाबरतात संजय राठोड ?

Why is Sanjay Rathod afraid of interrogation : अतिवृष्टीने बंधारे खराब होतात, हे उत्तर हास्यास्पद

Mumbai : परभणी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेने बांधलेले सिमेंट बंधारे तकलादू आहेत. ६२ पैकी १७ बंधारे पूर्णतः खराब झाले असल्याचा मुद्दा आमदार राहुल पाटील यांनी आज (१२ मार्च) सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला. या बंधाऱ्यांची इन कॅमेरा चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. पण उत्तरात अखेरपर्यंत जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी समाधानकारक उत्तर दिलं नाही. त्यामुळे संजय राठोड चौकशीला का घाबरतात, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

यासंदर्भात सभागृहात बोलताना आमदार राहुल पाटील म्हणाले, आमच्या प्रश्नावर सरकारी पत्राच्या उत्तरासारखे उत्तर देण्यात आलेले आहे. एकट्या परभणी जिल्ह्यातच नाही, तर राज्यभरातील बंधारे नादुरूस्त झाले आहेत. सिंचनाचा टक्का वाढवायचा असेल तर या बंधाऱ्यांची काळजी घेतली पाहिजे. यासाठी डिजीटलायजेशन झालं पाहिजे. नाही तर पुढे पाठ मागे सपाट अशीच परिस्थिती जलसंधारण विभागाची होईल.

Vijay Wadettiwar : शालेय पोषण आहारात सापडला मृत उंदीर!

बंधाऱ्यांच्या कामाचे डिजीटलायजेशन करण्यासाठी ५० ते ६० कोटी रुपये खर्च झाला. पण अजूनही ते कार्यान्वीत झाले नाही. त्यामुळे तेथे काय चालते, भ्रष्टाचार होतो का, हे कळायला मार्ग नाही. धरणांतील गाळ काढण्यासाठी योजना काढली. पण त्यासाठी निधी देणार आहात का, असाही प्रश्न राहुल पाटील यांनी उपस्थित केला. हे काम भ्रष्टाचारमुक्त झाले पाहिजे, असे ते म्हणाले. २०१९ साली मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना होती, त्यातून गाळ काढणे, गेट लावणे ही कामे होत होती. पण आता ती योजना बंद करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.

परभणी जिल्हा परिषदेच्या वतीने ६२ कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना मान्यता देण्यात आली होती. कालानुरूप १७ बंधारे नादुरूस्त झाले. अतिवृष्टीमुळेही बंधारे खराब होतात. ६२ पैकी ४५ बंधारे सुस्थितीत आहेत. नादुरूस्त झालेल्या १७ बंधारे दुरुस्तीचे काम प्रस्तावित आहे. मान्यतेनंतर तात्काळ जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करण्यात ते येईल.

Sudhir Mungantiwar : पंधरा दिवसांत चंद्रपूरमध्ये येऊन प्रदूषणाच्या समस्यांवर तोडगा काढणार !

जलयुक्त शिवार योजना सुरू आहे. त्याअंतर्गत एनजीओ, ग्रामपंचायतींनी प्रस्ताव सादर केल्यास मान्यता देण्यात येईल. बंधाऱ्यांचे डिजीटलायजेशन करण्यासाठी एप्रिल महिन्यापासून कार्यक्रम हाती घेतला असल्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी उत्तरादाखल सांगितले. पण इन कॅमेरा चौकशी करण्यासंदर्भात ते काहीच बोलले नाहीत. त्यामुळे संजय राठोड चौकशीला का घाबरतात, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.