Another controversial statement by the Social Justice Minister : सामाजिक न्याय मंत्री पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात, शिंदेंच्या तंबीकडे दुर्लक्ष
Akola मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांना व आमदारांना जपून बोलण्याची तंबी दिली आहे. एवढेच नव्हे तर वादग्रस्त विधानांमुळे मंत्रिपदही धोक्यात येऊ शकते, असे बजावले आहे. पण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाचे नेते सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. अकोल्यात एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी, ‘सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातंय?’ असं विधान केलं आहे. त्यामुळे ते पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडेल आहे.
काही दिवसांपूर्वीच संजय शिरसाट यांच्या एका व्हिडीओवरूनही वाद निर्माण झाला होता. त्या व्हिडीओमध्ये ते एका खोलीत अर्धनग्न अवस्थेत बसलेले दिसत होते आणि त्यांच्या शेजारी रोख रकमेची बॅग ठेवलेली होती. राज्यातील काही मंत्र्यांच्या सततच्या वादग्रस्त विधानांमुळे सरकार अडचणीत सापडत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अगदी काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांना जबाबदारीने आणि संयमित भाषेत बोलण्याचे निर्देश दिले होते. काही मंत्र्यांची खातीही बदलण्यात आली. मात्र तरीही काही मंत्र्यांच्या वागणुकीत फारसा बदल झाल्याचे दिसून येत नाही.
Skilled manpower : उद्योगांच्या मागणीनुसार प्रशिक्षित, कुशल मनुष्यबळ तयार करणार !
अकोला शहरातील निमवाडी परिसरात उभारलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाच्या नूतन वास्तूचे लोकार्पण मंत्री संजय शिरसाट यांच्या हस्ते झाले. यावेळी भाषण करताना त्यांनी म्हणाले, “आपल्या भागातील वसतिगृहासाठी निधीची मागणी करा. वसतिगृहासाठी पाच, दहा किंवा पंधरा कोटींचा निधी लागेल, तरी मागा. नाही दिला, तर नाव सांगणार नाही… सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातंय?”. त्यांच्या या बिनधास्त भाषणामुळे उपस्थितांमध्ये आश्चर्य आणि नाराजी यांची भावना निर्माण झाली.
मंत्री संजय शिरसाट यांच्याभोवती सतत वाद निर्माण होत असल्याने त्यांची अडचण वाढताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी आपल्या खात्याला अपेक्षित निधी न मिळाल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात उघड नाराजी व्यक्त केली होती. याशिवाय, सामाजिक न्याय विभागाच्या कामकाजाबाबत भाजपमधील काही आमदारांमध्ये नाराजी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विभागाच्या कार्यशैली आणि निर्णय प्रक्रियेतील विलंबामुळे काही भाजप आमदारांनी थेट राज्य नेतृत्वाकडे तक्रार केली आहे.
