sarpanch-administrator-order-stay-bombay-high-court-aurangabad-bench-maharashtra-2026 : 14,234 ग्रामपंचायतींवरील आदेशांवर तात्पुरती स्थगिती
Mumbai: राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य शासनाने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करून उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश देत संबंधित प्रक्रियेवर पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे.
ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार सरपंचांकडेच प्रशासक म्हणून सोपविण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच विद्यमान उपसरपंच आणि सदस्यांचा समावेश असलेली प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला देण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेतील, असेही अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले होते. राज्यातील तब्बल 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारीअखेरीस संपत असल्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईपर्यंत गावांचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा सरकारचा दावा होता.
मात्र या आदेशाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सरपंचांना प्रशासक म्हणून कार्यभार देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यात 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी काही ठिकाणी कार्यभार देण्यात आल्याची माहिती समोर आल्याने पुढील आदेशापर्यंत संबंधित सरपंचांनी कोणतेही आर्थिक निर्णय घेऊ नयेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणी पुढील सुनावणी 18 मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली असून तोपर्यंत शासनाच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी मर्यादित राहणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. देवदत्त पालोदकर आणि ॲड. शुभम कोचे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. शासनाचा आदेश कायद्याच्या तरतुदींना धरून नसल्याचा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला.
Chandrashekhar bawankule : होळीच्या दिवशी भूमिहीन शेतकरी करणार महसूलमंत्र्यांच्या घरासमोर शिमगा
दरम्यान, राज्य शासनाने 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला असून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय व्यवस्था लागू राहणार होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम करण्याचे स्वप्न सध्या तरी अधांतरी राहिले आहे. या निकालाकडे राज्यभरातील ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले असून पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते यावरच या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
___
