The government asked for population and percentage of Scheduled Tribes : आरक्षण सोडत दृष्टीपथात; जिल्ह्यातील ८४१ सरपंचपदांसाठी प्रतिक्षा
Amravati जिल्ह्यातील ८४१ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक घेण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी सरकारच्या पदाचे आरक्षण सोडत काढण्याची लगबग सुरू झाली आहे. या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने १५ जानेवारीच्या आत अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या व टक्केवारीची माहिती मागितली आहे.
५ मार्च २०२५ ते ४ मार्च २०३० या कालावधीसाठी सरपंच निवडण्यात येणार आहे. थेट जनतेमधून निवडून येणाऱ्या सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने ग्राम विकास विभागाने तयारी सुरू केली आहे. यापूर्वी ५ मार्च २०२० ते ४ मार्च २०२५ या कालावधीसाठी आरक्षण काढण्यात आले होते. हा कालावधी आता संपत आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने तयारी सुरु केलेली आहे. विशेष म्हणजे थेट जनतेमधून निवडून येणारे हे ८४१ सरपंच राहणार असल्याने प्रत्येक गावात आरक्षणाची उत्सुकता राहणार आहे.
सन २०११ पासून जनगणना झालेली नसल्याने लोकसंख्या ठरविताना निवडणूक विभागाला अडचण जाणार आहे. यासाठी जि. प. व पं. स.च्या गण व गटाची रचना करताना वाढीव लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली होती. त्याच लोकसंख्येचा यामध्ये वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आरक्षण
सरपंचपदाचे आरक्षणात अनुसूचित जाती, जमाती व नामाप्रमधील महिलांसाठी ही सोडत होणार आहे. २०११ ची जणगणना व वाढीव लोकसंख्येनुसार जिल्हा परिषदेच्या प्रभागरचनेचा डेटा यासाठी वापरण्यात येणार आहे. यामध्ये नागरी वस्तीला काही गावे जोडण्यात आली. त्यामुळे काही प्रमाणात ग्रामीण लोकसंख्या कमी झालेली आहे. लोकसंख्येच्या टक्क्यांनूसार सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात येईल.
मर्यादा पाळावी लागणार
ग्रामविकास विभागाला माहिती पाठविताना समर्पित मागासवर्ग आयोगाने निश्चित केलेली आकडेवारी व टक्केवारीनुसार असावी, ही महत्त्वाची अट आहे. यानुसार आरक्षण हे ५० टक्क्यांवर जाणार नाही, याची दक्षता निवडणूक विभागाला घ्यावी लागणार आहे. आरक्षणात अनु. जाती, जमाती, नामाप्र व त्यानंतर सर्वसाधारण प्रवर्गात स्त्री राखीव पदाचे आरक्षण याप्रमाणे प्रक्रिया राहील.
