98 percent of Zilla Parishad schools in Salekasa are without CCTV : सालेकसा तालुक्यातील वास्तव; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष?
Gondia जिल्ह्यातील सालेकसा शिक्षण विभाग खासगी शाळांना शालेय परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा सक्त इशारा देत आहे. मात्र, दिव्याखाली अंधार म्हणावा तशी स्वतः सरकारी शाळांची परिस्थिती आहे. सालेकसा तालुक्यातील तब्बल ९८ टक्के जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आजही सीसीटीव्ही नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तालुक्यातील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी महेंद्र गजभिये यांनी अलीकडेच तालुक्यातील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेतली. या बैठकीत शाळांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या सुविधांबाबत चर्चा झाली. यावेळी गजभिये यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नसतील, त्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस केली जाईल.”
Political conflict in Akola over Rangoli: रांगोळीवरून अकोल्यात राजकीय संघर्ष!
खासगी शाळांमध्ये जवळपास सर्वच ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवले गेले आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा विचार केला असता, वास्तव फारच वेदनादायक आहे. तालुक्यात एकूण ११२ जिल्हा परिषद शाळा आहेत, त्यापैकी फक्त दोन प्राथमिक शाळा (सोनपूरी व झालिया) पीएमश्री योजनेत समाविष्ट असूनही त्या शाळांमध्येही सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत.
साखरीटोला व कायराबांध या दोन जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळांमध्ये अपवादाने सीसीटीव्ही लावले गेले आहेत. मात्र उर्वरित ११० शाळांमध्ये कुठल्याही प्रकारची सुरक्षा यंत्रणा नाही. विशेषतः प्राथमिक व वरिष्ठ प्राथमिक शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये मुलींचे प्रमाणही मोठे आहे. अशा वेळी त्यांच्यावर होणाऱ्या संभाव्य अत्याचारांना रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे गरजेचे आहेत.
अनेकदा शाळांमध्ये घडणाऱ्या अपप्रवृत्ती शिक्षक वा कर्मचाऱ्यांकडूनच घडतात. त्यामुळे शाळांमध्ये सतत नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही हा एक अत्यंत महत्त्वाचा उपाय आहे. परंतु काही ठिकाणी शिक्षकांनी स्वखर्चाने कॅमेरे बसवले असले तरी ते बंद अवस्थेत असून, केवळ दाखवण्यासाठी लावलेले आहेत.
शासनाच्या निधीअभावी शाळांचे व्यवस्थापन अडचणीत आहे. शाळांना मिळणारा विकास निधी सध्या अत्यल्प असून, त्यामुळे मूलभूत सुविधा पुरवणेदेखील कठीण झाले आहे. शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ खासगी शाळांवर लक्ष केंद्रित न करता जिल्हा परिषद शाळांकडेही तितकेच गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.
