Supreme Court slams ED : सर्वोच्च न्यायालयाचा ईडीला कडक झाप
New Delhi : सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला
इडी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्याचा कडक इशारा दिला आहे. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने “बदमाशांसारखे वागू नका, भामटेपणा सोडा” अशा तीव्र शब्दांत ईडीला फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्जल भूयान आणि एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठापुढे जुलै 2022 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पुनर्विचार याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. त्या निर्णयात मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत ईडीला अटक, झडती आणि जप्तीचे अधिकार मान्य करण्यात आले होते.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी याचिका ग्राह्य धरू नये असा युक्तिवाद केला. परंतु न्यायमूर्ती उज्जल भूयान यांनी ईडीच्या कामगिरीवर प्रश्न उपस्थित केले. “गेल्या पाच वर्षांत सुमारे 5,000 प्रकरणे नोंदवले, पण दोषसिद्धी दर 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. 5-6 वर्षांच्या कोठडीनंतर लोक निर्दोष सुटले, तर जबाबदारी कोण घेणार?”
न्यायालयाने स्पष्ट केले की ईडीला गुन्हेगारासारखे वागण्याचा अधिकार नाही आणि सर्व कारवाई कायद्याच्या चौकटीतच करावी लागेल. “आम्हालाही ईडीच्या प्रतिमेबद्दल चिंता वाटते,” असे न्यायालयाने नमूद केले. राजू यांनी मांडले की ताकतवर आरोपी परदेशात पळून जातात, ज्यामुळे तपासात अडचणी येतात. तसेच 2019 मध्ये संविधान पीठाने घटनात्मक वैधतेला मान्यता दिल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणाची सुनावणी आता पुढील आठवड्यात होणार आहे.
___
