Radhakrishna Vikhe Patils direct question on reservation : राधाकृष्ण विखे पाटलांचा थेट सवाल
Mumbai : मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची ठिणगी भडकली असून मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील आमरण उपोषणावर बसले आहेत. हजारोंच्या संख्येने मराठा बांधव या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा जोरदार खेळ सुरू झाला आहे. महाविकास आघाडीचे नेते जरांगेंच्या आंदोलनाला उघड पाठिंबा देत असताना, सत्ताधारी महायुतीतील मंत्री शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर थेट निशाणा साधत आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलेल्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर देताना राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तीव्र पलटवार केला आहे. “मनोज जरांगे पाटील यांनी न्यायमूर्तींसमोर ज्या गोष्टी मांडल्या, त्यावरच आम्ही चर्चा करतोय. पण शरद पवार चार वेळा मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांना मराठा समाजाचा प्रश्न का दिसला नाही? त्यांनीच अंतर्भाव का केला नाही?” असा थेट सवाल विखे पाटलांनी उपस्थित केला.
National OBC Federation : सरकारने पुन्हा एकदा लिखीत वचन द्यावे !
विखे पाटील म्हणाले, “मराठा आरक्षणाची मागणीआजची नाही. जेव्हा त्यांच्याकडे सत्ता व जबाबदारीहोती, तेव्हा त्यांनी ती निभावली नाही. आता आंदोलनाच्या काळात बोलणं म्हणजे केवळ राजकीय दिखावा आहे. अशा नेत्याने भूमिका मांडणं हे मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे.
दरम्यान, आंदोलनाला वेग मिळत असताना शासनाकडूनही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे आणि उपसमितीतील अधिकारी काल मनोज जरांगेंची भेट घेतली. हैदराबाद व सातारा गॅझिटेअयरची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी, अशी जरांगेंची मागणी आहे. याबाबत तपासणी सुरू असून आज संध्याकाळी राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल यांच्यासोबत बैठक होणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
Chandrashekhar Bawankule : शेतकऱ्यांची जिवनवाहीनी होणार अतिक्रमणमुक्त !
विखे पाटील यांनी मुंबईकरांना आवाहन करताना सांगितले की, “आंदोलनामुळे काही प्रमाणात गैरसोय होतेच. मात्र जनतेने मागण्यांचे गांभीर्य समजून घ्यावे. आंदोलकांनीही कोणताही अतिरिक्त त्रास होऊ नये, याची काळजी घ्यावी. काही समाजकंटक आंदोलनात घुसले असतील, तर त्यांना समाज बांधवच हाकलून लावतील.”
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. एका बाजूला महाविकास आघाडीचा पाठिंबा तर दुसऱ्या बाजूला महायुतीतील नेत्यांचे टीकास्त्र – या संघर्षामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणखी पेट घेण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
