Four directors of the Zilla Parishad co-operative shikshak Bank caught in the new Banking Regulation : कार्यकाळ मर्यादित झाल्यामुळे पदावरून पायउतार होण्याची शक्यता
Amravati वादग्रस्त निर्णय आणि मनमानी कारभारामुळे सतत चर्चेत राहिलेल्या जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेच्या चार संचालकांवर आता बँकिंग सुधारणा कायद्याचे संकट ओढवले आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यामुळे या संचालकांना पदावरून पायउतार व्हावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
माहितीनुसार, बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष गोकुल राऊत, अजय पवार, राजेंद्र गावंडे आणि प्रफुल शेंडे हे संचालक दुसऱ्यांदा निवडून आले असून, त्यांचा एकूण कार्यकाळ १० वर्षांचा पूर्ण झाला आहे. नव्या बँकिंग सुधारणा कायद्यानुसार एका संचालकाचा कार्यकाळ मर्यादित ठेवण्यात आला असून, यामुळेच ही चौकडी अडचणीत सापडली आहे.
यापूर्वीही सेवानिवृत्त असूनही पदावर कायम राहिलेल्या काही संचालकांच्या अपात्रतेबाबत प्रकरणे दाखल झाली होती. मात्र त्या वेळी त्यांनी त्यातून मार्ग काढला होता. यावेळी मात्र प्रकरण थेट केंद्र सरकारच्या कायद्याशी संबंधित असल्याने सुटका कठीण मानली जात आहे.
दरम्यान, या संचालकांकडून भविष्यातील सत्ता टिकवण्यासाठी आपले राजकीय वारसदार तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा बँक वर्तुळात रंगली आहे. काही जुन्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा सक्रिय करण्यात येत असून, त्यांना सभासदांचा पाठिंबा मिळेल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
Vijay Wadettiwar : खरात फाईलने अनेक बड्या मंत्र्यांची खुर्ची धोक्यात!
केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू केला आहे. राज्य शासनाने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी याबाबत निर्देश जारी केले असून, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया नेही १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या कारवाईस मान्यता दिली आहे.
Akola Zilla Parishad : दिव्यांग कोट्यात गैरव्यवहाराचा आरोप, लाभार्थ्यांना डावलले
या पार्श्वभूमीवर, १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकांनी तत्काळ पद सोडणे अपेक्षित होते. मात्र अद्यापही ते पदावर कायम असल्याने विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था अमरावती यांनी तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
सहकार क्षेत्रातील अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, बँकेतील कथित भ्रष्टाचार व पिळवणुकीला आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
