Shiv Sena to hold Sarpanch meetings, court battle Vanchit Bahujan Aghadi : शिवसेना घेणार सरपंचांच्या बैठका, वंचितची न्यायालयीन लढाई
Akola : अनुसूचित जाती उपयोजना व अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीच्या विकासासाठी असलेल्या ३६ कोटींचा निधी अन्य ठिकाणी वळवण्यात आला. याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता बळावली आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीने न्यायालयीन लढाईसाठी तयारी केली आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) सरपंचांच्या बैठका घेणार आहे. वंचित आघाडी जिल्हाधिकारी व सहाय्यक आयुक्तांना यासंदर्भात जाब विचारणार आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजना आणि अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्ती विकास योजनेअंतर्गत २०२४-२५ च्या कामांचे नियोजन जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच करण्यात आले होते. सहाय्यक आयुक्तांकडे निधीसाठी प्रस्तावही सादर करण्यात आला होता. मात्र, ३१ जानेवारी रोजी झालेल्या नियोजन समितीच्या सभेत ही कामे रद्द करण्यात आली. त्यानंतर चौकशी आणि पडताळणीचे आदेश देण्यात आले. मात्र, त्याआधीच ३६ कोटींचा निधी अन्य कामांसाठी वळवण्यात आला आहे.
‘जिवंत सातबारा’ मोहीम सुरू; मृतक खातेदारांच्या वारसांना संधी
दलित वस्तीवरील निधी शहरी भागात वळवला..
ग्रामीण दलित वस्तीच्या कामांसाठी असलेला निधी मोठ्या प्रमाणात शहरी भागात वळवण्यात आल्याने वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेना (ठाकरे गट) आक्रमक झाले आहेत. भाजप सत्ताधारी असूनही दलित समाजाच्या विरोधात काम करत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेनेने केला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये भाजप तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकावर असतो. तर पहिल्या दोन क्रमांकांवर वंचित आघाडी आणि शिवसेना (ठाकरे गट) असते. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दलित वस्तीच्या निधीविषयी मोठे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
निधी वळवण्याचा निर्णय नियमबाह्य ?
समाजकल्याण अंतर्गत निधीचे नियोजन लोकसंख्येच्या आधारे केले जाते. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेला निधी शहरी भागातील कामांसाठी वळवणे नियमबाह्य आहे. यापूर्वी तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या कार्यकाळातही असाच प्रकार झाला होता. पण तो निर्णय नंतर रद्द करण्यात आला. त्यामुळे आताही हा निधी महापालिका आणि नगर परिषदांकडे वळवणे अयोग्य असल्याचे वंचित आघाडीचे म्हणणे आहे.
जातीयद्वेषातून निधी वळवला..
दलित वस्तीच्या कामांचे प्रस्ताव नियमानुसार तयार करून सहाय्यक आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले होते. मात्र, केवळ जातीयद्वेषातून हा निधी वळवण्यात आला. यामुळे दलित समाज विकासापासून वंचित राहण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. आम्ही गावोगावी जाऊन जनजागृती करू आणि शासनाकडे न्याय मागू. गरज भासल्यास न्यायालयीन लढाई लढू,असे शिवसेना उपनेते आमदार नितीन देशमुख यांनी सांगितले.
Amravati Congress : काँग्रेस घालणार पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना घेराव !
आर्थिक हितसंबंधांमुळे निर्णय घेतल्याचा आरोप..
जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या प्रशासक राज असले तरी यापूर्वी बाह्य सत्ताकेंद्र प्रभावी होते. ठेकेदारांना थेट फोन करून “तुमच्या सर्कलमध्ये कामे टाकू का?” असे विचारले जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. अनेक प्रकरणांमध्ये ५ ते १० टक्के वसुली आधीच झाल्याचेही बोलले जाते. मात्र, आता निधीच रद्द झाल्याने अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात राजकीय संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे, असे वंचित बहुजन आघाडीचे माजी गटनेते ज्ञानेश्वर सुलतानने म्हणाले.
