shiv-bhojan-thali-operators-unpaid-for-ten-months-maharashtra-government-subsidy-delay : निवडणुकांच्या धुरळ्यात सरकारला अनुदानाचा विसर; बावनकुळेंचे ‘लवकरात लवकर’ म्हणजे कधी?
Nagpur गोरगरिबांचे पोट भरण्यासाठी राज्य शासनाकडून ‘शिवभोजन थाळी’ केंद्र चालवली जातात. या माध्यमातून अतिशय अल्प दरात नागरिकांना पोटभर जेवण दिले जाते आणि उर्वरित रक्कम सरकारतर्फे अनुदान म्हणून चालकांना मिळते. मात्र, मागील दहा महिन्यांपासून या चालकांना सरकारकडून अनुदानच मिळालेले नाही. नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या धुरळ्यात सरकारला या अनुदानाचा विसर पडल्याचे चित्र आहे.
अनेक केंद्रांवर आता टाळे लागण्याची वेळ आली असताना सरकारला जाग आली आहे. प्रलंबित मानधन लवकरात लवकर मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
Vidarbha Farmers : शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज… कर्जमाफीसाठी कागदपत्रे जमा करण्याच्या हालचालींना वेग
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असा दावा बावनकुळे यांनी केला आहे. मात्र, ‘लवकरात लवकर’ म्हणजे नक्की किती काळ, हे बावनकुळे यांनी स्पष्ट न केल्याने त्यांच्या आश्वासनावर आता शिवभोजन थाळी चालकांचा विश्वास उरलेला नाही. स्वतःच्याच सरकारचा कारभार सुधारण्याऐवजी केवळ तोडगा काढण्याचे दावे करून ते वेळ मारून नेत असल्याची भावना आता केंद्रांच्या चालकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात शिवभोजन थाळी चालकांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन आपल्या व्यथा मांडल्या. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली आहे. काही ठिकाणी चार, तर काही ठिकाणी सहा ते नऊ महिन्यांपासून पैसे थकीत आहेत. अनेकांनी कर्ज काढून ही योजना सुरू ठेवली असून, त्यांच्या मनात तीव्र असंतोष आहे. मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.”
Sharad Pawar : वस्ताद पुन्हा मैदानात उतरणार? शरद पवारांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज
यावेळी बावनकुळे यांनी इतरही महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली. राज्य सरकारने एनए (नॉन-अग्रिकल्चर) सनद कायदा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाण्याची गरज उरणार नाही. केवळ १० टक्के प्रीमियम भरून १० चौरस मीटरपर्यंत एनए ग्राह्य धरले जाईल. घरबांधणी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी आता स्वतंत्र एनए प्रक्रियेची आवश्यकता राहणार नाही.
Mihan Nagpur : एक लाख नोकऱ्या देणाऱ्या ‘मिहान’ प्रकल्पाला २४० कोटींचे पॅकेज
मंत्रिमंडळ बैठकीत मिहान प्रकल्पासाठी ३ हजार ९९४ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यावर्षी १६० कोटी, तर पुढील वर्षी ५१६ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील. पुढील तीन वर्षांत उर्वरित कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आऊटर रिंग रोडच्या जागेवरील दुकानधारकांना दिलेल्या भरपाईबाबत पुनर्विचार केला जात आहे. तिथे कॉम्प्लेक्स उभारून दुकानधारकांना पुन्हा जागा देण्याचा पर्याय तपासला जात असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
