Central Government’s instructions to states and Smart City CEOs : केंद्र सरकारने दिली मुदतवाढ, राज्य सरकारांना निर्देश
Nagpur केंद्र सरकारकडून सर्व राज्यांना व १०० स्मार्ट सिटीच्या सीईओंना स्मार्ट सिटीची कामे डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या मुदतीत प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेली सर्व कामे पूर्ण करायची आहेत. नागपूर स्मार्ट सिटीला देखील अडिच महिन्यांनंतर पुन्हा एकदा मुदतवाढ मिळालेली आहे.
देशातील १०० शहरांमध्ये नागरी सुविधा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत नागपूर स्मार्ट ॲण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (एनएसएससीडीसीएल) नावाने संस्था कार्यरत आहे. अडीच महिन्यापूर्वी केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीचा कारभार गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने शहरी विकास विभागाचे मुख्य सचिव व स्मार्ट सिटीचे सर्व सीईओ यांची बैठक घेऊन स्मार्ट सिटीचे काम पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ही बैठक केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी विकास मंत्रालयाच्या अध्यक्षतेत झाली.
Alcohol prices increased : राज्य सरकार उतरवणार तळीरामांची झिंग ?
सरकारने त्यांच्या अधिसूचनेत आयसीसीसीचे अपग्रेडेशन करण्याची शिफारस देखील केली आहे. केंद्र सरकारने शहरांना स्मार्ट सिटीज मिशन अंतर्गत सुरू केलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आणि त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने असे सुचवले आहे की संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सुकाणू समितीने गरजेनुसार स्मार्ट सिटीज मिशनच्या वाटचालीसंदर्भात विचार करेल.
Harshawardhan Sapkal : मोठे प्रोजेक्ट राबवून पैसे खाण्याचे काम !
स्मार्ट सिटी अंतर्गत देशभरात ८ हजाराहून अधिक मल्टी सेक्टोरल प्रोजेक्ट विकसित केले गेले आहे. मिशन अंतर्गत ४८ हजार कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या सर्व योजना पूर्ण करण्याबरोबरच सर्व संपत्तीचे हस्तांतरण, संचालन व देखभाल करण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहे.
