Decisive stage on Maratha reservation, what in GR : मराठा आरक्षणावर निर्णायक टप्पा, जीआरमध्ये काय?
Mumbai : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून उपसमितीने अंतिम मसुदा मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे पाठवला आहे. विजय सूर्यवंशी आणि सचिन गणेश पाटील हे मसुदा घेऊन जरांगे यांच्या भेटीस गेले आहेत. या मसुद्यावर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
जीआरमध्ये, कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी नातेवाईक किंवा आधीच कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तीच्या ॲफिडेव्हिटवरून आरक्षण लागू करण्याचा विचार आहे. तसेच गावपातळीवर नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करण्याची तयारी आहे.
हैदराबाद गॅझेटियर जसाच्या तसा लागू होणार नाही, कारण त्यात केवळ आकडेवारी (लोकसंख्या) असून स्पष्टता नाही. त्यामुळे मध्य मार्ग काढत तात्काळ दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होणार आहे.
मराठा समाजासाठी स्थापन उपसमिती चे अध्यक्ष जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील असून
चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, दादा भुसे, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, आशिष शेलार, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे, मकरंद जाधव, बाबासाहेब पाटील तसेच सचिव सामान्य प्रशासन विभाग यांचा समावेश आहे.
हैदराबाद गॅझेटियरचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे,
भाजपचे माजी नगराध्यक्ष सुनिल आर्दड यांनी हैदराबाद गॅझेटियरची प्रत घेऊन उपसमिती अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली. जरांगे पाटलांनी गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी केली असून त्याला समर्थन दर्शवण्यात आलं आहे.
Maratha Agitation : जरांगे पलटले, म्हणे.. आता ज्यांची गॅझेटमध्ये नोंद आहे, त्यांना आरक्षण द्या !
हैदराबाद गॅझेट मध्ये १९०१ च्या जनगणनेची प्रत १९०९ मध्ये प्रकाशित झाली. त्यानुसार मराठवाड्यात त्या काळी ३६ टक्के मराठा कुणबी होते. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा उल्लेख आहे. उत्तराखंडमधील लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमीमध्ये ही प्रत उपलब्ध आहे. जिल्हानिहाय कुणबी- मराठा लोकसंख्येचा तपशील यात नमूद आहे.
_____
