Impact of mine blasting on water resources : वेकोली खाणीच्या खोदकामांमुळे पिकांचे नुकसान; पाण्याची पातळी खालावली
माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी वेकोलिच्या खोदकामांमुळे शेतकऱ्यांचे होत असलेले नुकसान सभागृहाच्या ध्यानात आणून दिले. त्यानंतर खणीकर्म मंत्री शंभुराज देसाई यांनी यासंदर्भात माहिती घेऊन बैठक घेण्याचा शब्द विधानसभेत दिला.
वेकोलि खाणीच्या खोदकामांमुळे आणि ब्लास्टींगमुळे शेती अथवा जलस्त्रोतांव परिणाम होत नाही, असे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी म्हटले होते. त्यावर आमदार मुनगंटीवार यांनी सत्यस्थिती सांगितली. ‘हे पूर्णतः खरे नाही. आपल्याला अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली आहे. कारण वेकोलिमुळे कोल माईन्स परिसरात पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. आणि पिकांचे नुकसान झाले, हे वास्तव आहे,’ असं मुनगंटीवार म्हणाले.
प्रत्येक जिल्हा परिषदेने तयार केलेल्या सरासरी अहवालाचा दाखला मंत्री महोदयांनी दिला आहे. पण कोल माईन्स भागात पाहणी केली नसेल. वरोऱ्याच्या तहसीलदारांनीही अहवाल दिला आणि नुकसान भरपाईची मागणीही केली. खाणीचे मालक आणि वेकोलिचे अधिकारी खाण परिसरात राहात नाहीत. तर इतरत्र राहतात, याचाही आमदार मुनगंटीवार यांनी उल्लेख केला.
Sudhir Mungantiwar : अपघातात जीव गमावणाऱ्यांच्या कुटुंबियांसाठी मुनगंटीवार सरसावले!
आम्ही त्याठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन अभ्यास करायला तयार आहोत. विधानसभा अध्यक्षांकडे त्यासंदर्भात समितीचा विनंती अर्ज दिलेला आहे. कारण अधिकाऱ्यांकडून चुकीची माहिती आली. तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याऐवजी त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जातील, अशी शंकाही मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.
मंत्री म्हणाले, सरासरी घट ०.०२ घट
मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सरासरी घट ०.०२ मीटर असल्याचे सांगितले. भुजल सर्वेक्षण यंत्रणा जिल्हा परिषदेच्या अख्त्यारित आहे. त्यांच्याकडून १५ तालुक्यातील सरासरी काढण्यात आली. त्या अहवाला सरासरी ०.०२ मिटर येवढी घट झाल्याचे नमूद आहे, असं मंत्र्यांनी सांगितलं.
Ajit Pawar on Mungantiwar’s question : भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सुतासारखे सरळ करणार!
लोकप्रतिनिधींची बैठक घेणार
आमदार मुनगंटीवार यांनी वास्तव मांडल्यानंतर खणीकर्म मंत्री शंभूराजे देसाई बैठक घेऊन विषय मार्गी लावण्याचा शब्द दिला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळसा खाणीमुळे पाण्याचे स्रोत कमी झाल्याची तक्रार लोकप्रतिनिधींनी मांडली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर सर्व लोकप्रतिनिधींची लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे देसाई म्हणाले. ‘गावांचे पुनर्वसन झाले नसेल तर याबाबत विहित कालावधीत पुनर्वसन करण्याचे लेखी आदेश देऊ, असेही ते म्हणाले.
