Letter from senior BJP leader and former minister Sudhir Mungantiwar to Chief Minister : भाजपचे जेष्ठ नेते, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
Chandrapur : भाजपचे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून स्वातंत्र्यदिनी शासकीय झेंडावंदन कार्यक्रमात लोकतंत्र सेनानींना सन्मानपूर्वक निमंत्रित करण्याची मागणी केली आहे. 15 ऑगस्टला विविध शासकीय कार्यालये, विभाग आणि जिल्हा पातळीवर झेंडावंदन सोहळ्याचे आयोजन केले जाते. या सोहळ्यात समाजातील मान्यवरांना निमंत्रित केले जाते, यावेळी 1975 – 77 च्या आणीबाणीच्या काळात लोकशाही रक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या सेनानींना यात विशेष स्थान द्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुनगंटीवार यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, आणीबाणीच्या काळात भारत मातेच्या अनेक पुत्रांनी लोकशाही वाचवण्यासाठी तुरुंगवास भोगला. त्यांचा त्याग, संघर्ष आणि राष्ट्रप्रेम नव्या पिढीपुढे आदर्श म्हणून मांडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या सेनानींना स्वातंत्र्य दिन सोहळ्यात सन्मानपूर्वक सहभागी करून घेणे ही सरकारची जबाबदारी आणि बांधिलकी ठरते. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे की, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश जारी करून अशा सेनानींना त्यांच्या जिल्ह्यातील शासकीय झेंडावंदन कार्यक्रमासाठी निमंत्रण द्यावे आणि योग्य सन्मान द्यावा.
Thrill of kidnapping :राजकीय वैमनस्यातून अपहरणाची थरारक घटना !
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी यापूर्वीही विधानसभेत लोकतंत्र सेनानींच्या प्रश्नांवर ठाम भूमिका घेतली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी त्यांच्या मानधन आणि पेन्शन वाढीसंदर्भात सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते की, अनेक सेनानी आर्थिक अडचणीत दिवस काढत असून, त्यांचा संघर्ष ओळखून सरकारने मानधनात वाढ करावी. मुनगंटीवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे.
लोकतंत्र सेनानींना केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नाही, तर त्यांना सामाजिक मान्यताही मिळायला हवी. विशेषतः स्वातंत्र्य दिनाच्या झेंडावंदन सोहळ्यात त्यांना प्रमुख पाहुण्यांच्या यादीत स्थान मिळाले पाहिजे, जेणेकरून नव्या पिढीला त्यांच्या त्यागाची आणि लोकशाही रक्षणासाठी दिलेल्या योगदानाची प्रेरणा मिळेल. या पत्रामुळे आगामी 15 ऑगस्टच्या कार्यक्रमांच्या आयोजनात जिल्हास्तरीय प्रशासनाची भूमिका ठरवण्यास नवी दिशा मिळू शकते. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
