Breaking

Sudhir Mungantiwar : आणीबाणीच्या लढ्यातील सैनिकांना २० हजार रुपये द्या !

MLA Sudhir Mungantiwar came forward to support the soldiers fighting in the Emergency : अनुदानावरील मागण्यांच्या चर्चेदरम्यान आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची मागणी

Mumbai : स्व. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७५ ते १९७७ या कालावधीत देशभर आणीबाणी जाहीर केली होती. देशाची सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण त्यांनी यासाठी दिले होते. या काळात लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी ज्यांनी आपल्या जिवाची बाजी लावली. त्यातील काही लोक आजही आहेत आणि स्वतःसाठी २० हजार रुपये मागत आहेत. राज्य सरकारने ते त्यांना दिले पाहिजे, असे राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.

काल (१७ मार्च) अनुदानावरील मागण्यांच्या चर्चेदरम्यान बोलताना आमदार मुनगंटीवार म्हणाले, १२ जून १९७५ ला अलाहाबाद सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानंतर आणि २५ जून १९७५ला पसरलेला तो अंधार सर्वांनी अनुभवला, मीही अनुभवला. त्या आणीबाणीच्या काळातील लोकशाही रक्षणाच्या लढ्यात माझे वडीलही होते. आज ते नाहीत. माझ्या वडीलांसोबत हजारो लोक गेले.

Sudhir Mungantiwar : चंद्रपुरातील फर्निचर अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचवू!

ज्यांनी लोकशाहीसाठी संघर्ष केला. त्या सैनिकांची छोटीशी मागणी आहे. त्यासाठी त्यांनी एक वेळ नव्हे तर तीन वेळा निवेदने दिली. त्या सैनिकांना आज आपण ‘हम आपके है कौन?’, असं म्हणत असू तर ते योग्य नाही. आज त्यांना ‘हम साथ साथ है..’ म्हणण्याची गरज आहे. त्यांना राजस्थानच्या धर्तीवर मदत करावी, अशी मागणी आमदार मुनगंटीवार यांनी केली.

Sudhir Mungantiwar : मुनगंटीवार म्हणाले शंकरपट स्पर्धेला राजाश्रय देण्याची गरज!

राजस्थानमध्ये राजस्थान लोकतंत्र सन्मान निधीनुसार अशा सैनिकांना २० हजार रुपये दिले जातात. त्याशिवाय चिकित्सा सहायता निधी म्हणून ४००० रुपये दिले जातात. त्या लढ्यातील आपले काही लोक जिवंत आहेत. त्यांनी स्वतःसाठी राजस्थानच्या धर्तीवर २० हजार रुपये देण्याची मागणी केली आहे. त्यांना वाटतं की हे आपलं सरकार आहे. पण सरकारला ते लोक आपले वाटत नाहीत, असा त्यांचा समज झालेला आहे,तो दूर करावा.जर राजस्थान सरकार पैसे देऊ शकते, तर मग महाराष्ट्र सरकार का देऊ शकत नाही, असा सवाल त्यांनी केला.

संबंधित मंत्र्यांनी ताबडतोब हे २० हजार रुपये मंजूर करण्याचा निर्णय घ्यावा. आपलं सरकार राजस्थानपेक्षा चांगल्या आर्थिक स्थितीमध्ये आहे.
त्यामुळे या सैनिकांना न्याय द्यावा, असेही ते म्हणाले.