Chief Ministed welcomed Ex-minister’s suggestion to bring Money Security Bill : आमदार मुनगंटीवार यांनी जनसुरक्षेच्या धरतीवर सूचवले धनसुरक्षा विधेयक
Maharashtra Legislative Assembly Monsoon Session : महाराष्ट्र ठेविदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या एमपीआयडी MPID कायद्यामध्ये फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तींना वीस वर्षांची शिक्षा आणि त्या रकमेच्या 25 टक्के दंडाची तरतूद करण्यात येईल का? असा सवाल राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. त्यांनी जनसुरक्षेच्या धरतीवर धनसुरक्षा विधेयकाची कल्पना मांडली. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या सुचनेचे स्वागत करून सकारात्मक उत्तर दिले.
‘सुधीरभाऊंनी अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. लवकरच कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल आणि दंड वाढविण्यासाठीही कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल,’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
Sudhir Mungantiwar : प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी मुनगंटीवारांचा लढा यशस्वी
आ. श्री. मुनगंटीवार यांनी अभ्यासपूर्ण विवेचनातून जनसुरक्षा विधेयकाप्रमाणे धनसुरक्षा विधेयक आणावे अशी सूचना केली. त्यावरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूचना स्वागतार्ह असल्याचे तसेच याचा नक्कीच विचार करण्यात येईल, असे सांगितले.
मैत्रेयकडून सर्वसामान्यांच्या झालेल्या फसवणुकीसंदर्भातील प्रश्न विधानसभेत आला यावर बोलताना आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, घोटाळ्याचा आकडा अडीच हजार कोटी आहे आणि त्यांच्या जप्त केलेल्या प्रॉपर्टीची किंमत साधारण दीड हजार कोटी आहे. म्हणजे हजार कोटीची तफावत राहणार आहे. या राज्यात 21 हजार 528 कोटी पोलिसांवर खर्च करतो आणि दरवर्षी 50 हजार कोटीच्या फसवणूकी होत आहेत. आपल्याला जनसुरक्षा प्रमाणे धनसुरक्षा विधेयक आणाव लागेल.
अशा प्रकरणात सर्वसामान्य माणूस फसतो आहे. जो महिन्याला दहा हजार रुपये म्हणजे वर्षाला एक लाख वीस हजार कमावणारा आहे.आपल्या कमाईतील काही पैसे अतिरिक्त कमाईच्या आशेने गुंतवतो आणि गमावून बसतो. मात्र कायद्यात अडचणी आहेत. एमपीआयडी कायद्यात कलम तीन अंतर्गत वित्तीय संस्था, आस्थापना, यांनी गुंतवणूकदारांचा पैसा बुडवला, तर सहा वर्ष शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतुद आहे.
Sudhir Mungantiwar : मुनगंटीवार स्वतः करणार जुनगाव पुरग्रस्त भागाची पाहणी !
फसवणूक करणारा अर्धी शिक्षा भोगल्यानंतर जामीन मिळावा यासाठी अर्ज करू शकतो. म्हणजे त्याची जमानत होते. गरिबांचे आशीर्वाद मिळावे यासाठी सरकार या कायद्यामध्ये अशा फसवणुकीच्या खटल्यात वीस वर्ष शिक्षा देण्याची तरतूद करणार आहे का? कारण आता तर मोबाईल कॉल्सद्वारे सायबर प्रॉडक्टपासून दूर राहण्यासाठी सातत्याने जनजागृती करावी लागत आहे. न्यायाधीश, सीबीआयचे अधिकारी यांच्या नावाने पण फसवणूक होऊ लागली आहे, याकडेही आ. मुनगटंवीरा यांनी लक्ष वेधले.
