Sudhir Mungantiwar introduced a bill for the welfare of farmers : पावसाळी अधिवेशनात चर्चा होणे अपेक्षित
Mumbai : महाराष्ट्रात आजवर किती सरकारे आली आणि किती गेलीत. पण शेतकऱ्यांच्या जिवनमानात पाहिजे ती सुधारणा अद्यापही झाली नाही. बोगस बियाणे ही शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखीच तर आहेच. पण जिवघेणीसुद्धा ठरत आहेत. शेतकऱ्यांच्या जिवनातील त्रास कमी करण्यासाठी आता राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार सरसावले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी खासगी विधेयक विधानसभेत मांडले. या विधेयकावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा होऊ शकली नाही. मात्र पावसाळी अधिवेशनात यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
येत्या खरीप हंगामाच्या दृष्टीने बोगस बियाणांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई होण्यासाठी आमदार मुनगंटीवार यांनी सभागृहात आग्रही भूमिका मांडली. यासाठी ते दोन दिवस सभागृहात ठाण मांडून बसले होते. पण लक्षवेधींची संख्या ३० पेक्षा अधिक असल्याने इतर कामकाज झाले नाही. परिणामी आमदार मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या या विधयेकावर चर्चा होऊ शकली नाही. दोन दिवस संयम बाळगून असलेले मुनगंटीवार नंतर संतापले. एका दिवशी ३० लक्षवेधी मांडणार असाल तर विधानभवनाचे नाव बदलून लक्षवेधी भवन ठेवा, असे ते अखेर उपहासाने आणि नाईलाजाने बोलले. त्यानंतर शुक्रवारी (२१ मार्च) त्यांनी विधेयक मांडले.
Sudhir Mungantiwar : आणीबाणीत कारावास भोगणाऱ्यांचा सन्मान निधी वाढवा!
या विधेयकासंदर्भात आमदार मुनगंटीवार म्हणाले, बोगस बियाणांबाबत राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी दिवसागणिक वाढत आहेत. आधीच जिवन मृत्यूशी झुंज देत असलेल्या शेतकऱ्यांचा बियाणे कंपन्या आणि वितरक छळ करत आहेत. यासाठी असलेली शिक्षा कडक नसल्यामुळे बियाणे कंपन्या आणि वितरक मुद्दामहून बोगस बियाणे बाजारात उतरवतात. कारवाईचा बडगा उगारला तरी कायद्यातील पळवाटा शोधून ते सहीसलामत सुटून जातात आणि पुन्हा बोगस बियाणे विक्रीसाठी तयार असतात.
Sudhir Mungantiwar : विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले, मुनगंटीवार यांच्या मुद्द्यात मेरीट आहे !
शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या कंपन्यांना शिक्षेची तरतूद कठोर करून शेतकऱ्यांच्या बाजुने एक भक्कम काम करता येईल. या अधिनियम दुरूस्तीमध्ये १९६६मध्ये चार प्रमुख सुधारणांची मागणी केलेली आहे. बोगस बियाणे विकल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास या कायद्यानुसार तीन ते पाच वर्षांच्या शिक्षेची शिफारस या विधेयकात केली आहे. सोबतच ५० हजार रुपये दंड आकारण्याचीसुद्धा सुधारणा सुचवली आहे. सुधारीत अशासकीय विधेयकात शिक्षा आणि दंड दोन्हीची तरतूद आहे. मात्र या अशासकीय विधेयकाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही, असे आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. यासोबतच बोगस बियाणे विकताना पकडलेल्या आणि आरोप सिद्ध झालेल्यांचा साठा जप्त करण्याची शिफारसही या अशासकीय विधेयकात करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
