No Delays Due to Technical Issues or Funding Shortage : कुठल्याही तांत्रिक कारणामुळे किंवा अपुऱ्या अनुदानामुळे उशीर होऊ नये
Chandrapur : राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये, वेगवेगळ्या विभागांमध्ये कंत्राटी तत्वावर कर्मचारी काम करतात. यामध्ये पुरूषांसोबतच महिलांचाही समावेश आहे. हे सर्व कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय कामकाज अत्यंत प्रामाणिकपणे करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना नोकरीत सुरक्षितता नाही. शिवाय मानधनही कमी आहे आणि तेसुद्धा वेळेवर मिळाले नाही, तर त्यांच्या जगण्या-मरण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित वेळेत मानधन मिळावे, यासाठी राज्याचे माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे.
आमदार मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात आज (१७ सप्टेंबर) राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये ते लिहितात, ‘राज्यातील शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, कृषी विभाग, वन विभाग, जलसंपदा विभाग, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, नगर परिषद व नगरविकास, महानगरपालिका, महिला व बाल विकास कुटुंब कल्याण विभाग, समाजकल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, ऊर्जा विभाग आदी ठिकाणी कंत्राटी कर्मचारी वर्षानुवर्षांपासून शासकीय कामकाज करत आहेत.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत असुरक्षितता तर असतेच पण मानधनही कमी असते. इतर शासकीय सोयी सुविधादेखील मिळत नाहीत. सर्व कर्मचाऱ्यांना अनेकवेळा पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लोटुनही अनुदान न आल्याचे कारण पुढे करत मानधनापासून वंचित ठेवले जाते. दर महिन्याच्या एक तारखेला मानधन मिळावे, अशी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची दीर्घकालीन मागणी आहे. हे सर्व कर्मचारी निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील आहेत. नियमित मानधन न मिळाल्याने त्यांना सामाजिक संघर्षाला नेहमीच तोंड द्यावे लागते.
Vidarbha Farmers : ओला दुष्काळ जाहीर करा, शेतकऱ्यांचा आक्रोश
आता समोर सणासुदीचे दिवस आहेत. भारतीय संस्कृतीतला सर्वात मोठा सण दिपावली आहे. मुख्य सचिवांनी आपल्या स्तरावर याबाबत बैठक घेऊन कोणत्याही कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे मानधन प्रलंबित राहणार नाही, याची खात्री करावी. तसेच तांत्रिक कारणांनी, अपुऱ्या अनुदानामुळे, नस्ती पाठवण्याच्या कारणामुळे उशीर होणार नाही, याचीदेखील काळजी शासनाने घ्यावी’, असे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
