sunetra-pawar-complaint-devendra-fadnavis-pmc-restructuring-controversy-marathi-news : क्षेत्रीय कार्यालयांच्या पुनर्रचनेवरून वाद, राजकारण तापले
Mumbai : बारामती आणि पुणे परिसरातील राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले असून क्षेत्रीय कार्यालयांच्या पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे थेट तक्रार दाखल केली आहे. पुणे महापालिका प्रशासनाने केलेल्या या पुनर्रचनेत राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा गंभीर आरोप करत या निर्णयाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
सध्या बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापलेले असतानाच हा वाद समोर आला आहे. महायुतीच्या अधिकृत उमेदवार म्हणून सुनेत्रा पवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत. त्याचवेळी पुणे महापालिकेने शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांची केलेली पुनर्रचना हा राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
Iran america war : इराण-अमेरिका तणाव शिगेला; होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नाकेबंदीचा इशारा
सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, प्रशासनाने ही पुनर्रचना करताना नागरिकांच्या सोयीपेक्षा राजकीय फायद्याला अधिक प्राधान्य दिले आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सीमांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे नागरिकांना दैनंदिन कामकाजासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत असून ही प्रक्रिया तांत्रिक निकषांवर आधारित नसून दिशाहीन असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या पुनर्रचनेमुळे राजकीय समतोल बिघडल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आहे. नव्या रचनेनुसार १५ पैकी १४ प्रभाग समित्यांवर भाजपचे वर्चस्व निर्माण होण्याची शक्यता असून इतर पक्षांना मर्यादित प्रतिनिधित्व मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संख्याबळ दुसऱ्या क्रमांकावर असतानाही त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी प्रशासनाचा वापर केला जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी पत्रात केला आहे.
Congress Srujan Campaign : माजी आमदार ठाण्यात सक्रीय, काँग्रेसची बुलढण्यात धडपड!
दरम्यान, या तक्रारीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने दखल घेतली असून नगर विकास विभागाला याबाबत आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिका आयुक्तांकडून संपूर्ण पुनर्रचनेचा सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. या अहवालामध्ये पुनर्रचना करताना कोणते निकष वापरण्यात आले, नियमांचे पालन झाले का आणि निर्णय प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव होता का, याची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
या प्रकरणामुळे आगामी काळात पुणे आणि बारामतीतील राजकारण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून मुख्यमंत्र्यांकडे सादर होणारा अहवाल या वादावर निर्णायक ठरणार आहे.
