Responsibility for public places lies with local administration : सार्वजनिक ठिकाणांवरील जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर”
New Delhi : गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर समोर येत होत्या. लहान मुले, वृद्ध नागरिक आणि सर्वसामान्य लोकांवर वारंवार हल्ले होत असल्याने संताप आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. एका बाजूला नागरिकांनी अशा कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणांहून हटवण्याची मागणी केली होती, तर दुसरीकडे श्वानप्रेमी संघटनांनी भटक्या प्राण्यांबाबत करुणेने विचार करण्याचं आवाहन केलं होतं. या वादग्रस्त मुद्द्यावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, देशातील सर्व सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ हटवण्यात यावे. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्थानके, क्रीडा संकुले आणि अशा सर्व गर्दीच्या ठिकाणांहून हे कुत्रे पकडून त्यांच्या सुरक्षित निवाऱ्यांमध्ये ठेवावेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
त्याआधी या कुत्र्यांची नसबंदी आणि लसीकरण करणं बंधनकारक असेल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने विशेषतः स्पष्ट केले की, ज्या ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना पकडले गेले, तिथे त्यांना पुन्हा सोडण्यात येऊ नये. “असं केल्यास सार्वजनिक ठिकाणांवरील त्रास आणि धोक्याचं मूळ कारण संपणार नाही,” असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.
या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी थेट स्थानिक प्रशासन आणि नागरी संस्था यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. न्यायालयाने सांगितलं आहे की, पुढील दोन आठवड्यांत प्रशासनाने आपल्या क्षेत्रातील सर्व सार्वजनिक ठिकाणांची यादी तयार करावी आणि त्यानुसार भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. या संपूर्ण मोहिमेच्या प्रगतीविषयीचा सविस्तर अहवाल १३ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितलं की, अशा ठिकाणी पुन्हा भटक्या कुत्र्यांचा त्रास होऊ नये म्हणून संरक्षणात्मक उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. “सार्वजनिक ठिकाणांभोवती तारांचं कुंपण, गेट, भिंत किंवा अन्य संरक्षक बांधकाम उभारलं जावं,” असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. या मोहिमेची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक संस्था आणि त्यांच्या प्रमुखांवर असेल.
Munde Vs Jarange : माझ्या हत्येचा कट धनंजय मुंडे यांनी रचला !
या आदेशामुळे देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रशासनावर मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येमुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे हे पाऊल निर्णायक मानले जात आहे.
