Why take out a loan to implement a project in desperate situation? : सुप्रिया सुळेंचा सवाल, गांभिर्याने विचार करण्याचा सरकारला सल्ला
Mumbai: परिस्थिती बेताची असताना, लोन घेऊन प्रोजेक्ट कशाला करता? असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला केला आहे. निवडणुका येतील आणि जातील, परंतु एकदा महाराष्ट्राची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली, तर ती पुन्हा सावरण्यास अनेक दशके लागतील. आणि यात कष्टकरी मराठी माणसाचे मोठे नुकसान होईल, याचा सरकारने अतिशय गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
माध्यमांशी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, सरकार संदर्भात चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. सरकारने हाती घेतलेल्या आणखी एका प्रकल्पाला सगळ्यांचाच विरोध आहे. कारण राज्याची आर्थिक स्थिती बरी नसताना यासाठी सरकारने तब्बल 30 हजार कोटी कर्ज घेतले आहे. त्यावर सरकारला 8.85 टक्के इतका इंटरेस्ट लावला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध आहे.
Supriya Sule : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वॉशिंग्टन तर देशात बारामतीच राजकारणाचे प्रभावी ठिकाण!
दुसरीकडे मात्र शाळा, जलजीवन, आरोग्या सारख्या इतर विभागाचे पगार वेळेत होत नाहीत. सरकार कर्ज घेत आहे. महत्त्वाच्या योजनांसाठीचा निधी वेळेवर दिला जात नसताना इतर प्रकल्पासाठी कर्ज काढून महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा वाढवला जात आहे.
सुप्रिया सुळे यावेळी म्हणाल्या की, महाराष्ट्रातील शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठीच्या भूमी संपादनास काही लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होत आहे. महाराष्ट्रात पायाभूत प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे. मात्र, भूमी संपादन करताना त्या प्रकल्पाला जो विरोध होतो, त्याचाही संवेदनशील पणे विचार करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प साकारल्यास अधिक आर्थिक अडचणीत असलेल्या महाराष्ट्राला आणखी अडचणींना सामोरे जावे लागेल, अशी टिप्पणी वित्त मंत्रालयाने केली आहे. स्थानिकांकडून विरोध असताना या प्रकल्पाचा अट्टाहास का? असा प्रश्न यावेळी त्यांनी उपस्थित केला.
CM Relief Fund : शाहिस्ताला डोळ्याचा कर्करोग, वेळेवर मदत मिळाली अन् प्राण वाचले
शेतकऱ्यांना हा रस्ता नको आहे. हा प्रोजेक्ट झाला तर महाराष्ट्र अधिक अडचणीत येईल. आर्थिक परिस्थिती बेताची असताना लोन घेऊन प्रोजेक्ट कशाला केला जात आहे? कर्ज घेताना या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करावा. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. शेतकऱ्यांना भरपाई द्यायची असते. चार पट अधिकची भरपाई द्यावी हा कायदा आहे. पैसे देतोय म्हणजे उपकार करत नाहीत. खिशात पैसे नाही हे वित्त विभाग सांगत असताना, राज्याची प्रगती कशी होणार? असा प्रश्नही सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला.
