Take strict action against those who fail to implement the scheme : योजना राबविण्यात हयगय करणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश
Nagpur प्रधानमंत्री आवास योजना असो, रस्ते विकास योजना असो किंवा अमृत योजना असो. सरकारी योजना राबविण्यात हयगय करणारे अधिकारी अथवा कंत्राटदारांवर कारवाई करावी. लोकोपयोगी योजनांच्या कामांमध्ये टाईमपास करणाऱ्यांना तातडीने बडतर्फ करा, असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना दिले.
जिल्हा विकास समन्वय तथा संनियंत्रण समितीची (दिशा) बैठक गडकरींच्या अध्यक्षतेत आयोजित करण्यात आली. सदर येथील नियोजन भवनच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीला राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार कृपाल तुमाने, आमदार चरणसिंग ठाकूर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्यासह दिशा समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
SCERT capacity building training : शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी परीक्षेचाच काळ सापडला का ?
यावेळी नागपूर जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांचा आढावा गडकरींनी घेतला. स्वच्छ भारत अभियान, सक्षम अंगणवाडी व पोषण, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, अमृत 1 व 2, प्रधानमंत्री आवास योजना, पाणी व कचरा व्यवस्थापन योजना, प्रधानमंत्री स्वानिधी योजना, प्रधानमंत्री आदिवासी ग्राम विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, आयुष्मान भारत आदी योजनांचा त्यांनी आढावा घेतला.
प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये गरिबांना घरे द्या, पण त्याचवेळी अवैधरित्या घरांचा ताबा घेणाऱ्या लोकांवर पोलिसांच्या सुरक्षेत कारवाई करा. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचाही चुकीचे लोक लाभ घेत असतील तर त्यांनाही सोडू नका, असंही गडकरी म्हणाले. ग्रामीण भागातील कचरा व्यवस्थापन योजनेचा आढावा देखील त्यांनी घेतला. गावातून गोळा होणारा कचरा रस्त्याच्या कामात वापरता येईल का किंवा त्यातून कंपोस्ट खत तयार करता येईल का, याचा विचार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
‘राहवीर’ योजना प्रभावीपणे राबवा..
रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या रुग्णाला कुठल्याही रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी सरकार मदत करेल. ही योजना रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयातर्फे लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा प्रचार प्रसार करून नागपूर शहर व जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश गडकरींनी जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांना दिले.
