Teacher recruitment Scam : शिक्षक पदभरतीतील फाईलींच्या चौकशीचे आव्हान

Private educational institution owners have committed major irregularities : खासगी शिक्षण संस्थाचालकांकडूनही मोठा गैरप्रकार

Yavatmal शिक्षक पदभरती घोटाळ्याची पाळंमुळं चांगलीच पसरलेली आहेत. राज्यभरात चौकश्या सुरू झाल्या आहेत. या एकूणच परिस्थितीत अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. जिल्ह्यात प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिकच्या काही शाळांमध्ये शिक्षक पदभरतीत मोठा गैरप्रकार झाल्याची शक्यता आहे.

याला शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी साथ दिल्याने बोगस शिक्षकांचाच अधिक भरणा खासगी शाळांमध्ये झाल्याची चर्चा वाढली आहे. परिणामी प्रामाणिक आणि पैसे नसलेल्या अनेकांना शिक्षक होण्यापासून वंचित राहावे लागले आहे. २०१५ मध्ये शिक्षण विभागाचे संगणकीकरण झाल्यानंतर शिक्षक पदभरतीत काही खासगी शिक्षण संस्थाचालकांनी मोठा गैरप्रकार केला.

Nitin Gadkari : तुमची मुलं शिकतात का पालिकेच्या शाळेत?

यवतमाळसह जिल्ह्यात शिक्षक पदभरतीत घोळ केल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शिक्षक पदभरतीच्या फाईलींची चौकशी करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे उभे ठाकले आहे. २०१५ पूर्वी सर्व कामे ही कागदोपत्री चालायची. त्यामुळे सोयीनुसार कागद बदलविणे किंवा खोडतोड करून अपेक्षित नाव, आकडे टाकणे असे गैरप्रकार सर्रास चालायचे.

शासनाने २०१५ पासून शिक्षण विभागाची सर्वच कामे संगणकीकृत पद्धतीने करण्याचे धोरण आणले. मात्र, त्याचवेळी संस्थाचालकांनी काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून शिक्षक पदभरतीत ‘दुकानदारी’ करण्यासाठी ‘बॅकडेट’चा खेळ केला. नागपूर, चंद्रपूर, पुणे आदी ठिकाणी शालार्थ आयडी आणि शिक्षक पदभरतीचा घोटाळा समोर आला. त्यानंतर जिल्ह्यातही अशाच पद्धतीचा घोटाळा झाल्याची चर्चा रंगली असून, काही प्रकरणेही ऐकायला मिळत आहे.

त्यामुळे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा चालविणाऱ्या संस्था चालकांच्या शिक्षक पदभरतीसंबंधीच्या कागदपत्रांची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. शिक्षक पदभरतीसाठी प्रथम शिक्षणाधिकाऱ्याकडे जाहिरात परवानगी मागावी लागते. शिक्षण सेवकाचे अप्रोल घ्यावे लागते. संच मान्यता, पद मान्यता, वैयक्तिक मान्यता याचा ताळमेळ बसवावा लागतो.

MLA Siddharth Kharat : धरण उशाला, कोरड घशाला; आमदाराचा आरोप

त्यानुसारच पदभरतीची प्रक्रिया राबवता येते. मात्र काही संस्था चालकांनी ही कागदपत्रे दुसऱ्या शिक्षकाच्या प्रस्तावाला जोडून मान्यता घेतल्याचे समजते. त्यामुळे खासगी संस्थांची पद मान्यता, वैयक्तिक मान्यता, संच मान्यता आणि जाहिरात परवानगी याची तपासणी केल्यास मोठे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.