Seven officers from Nagpur-Nashik under action : अमरावतीतील अधिकाऱ्यांवरही संशयाची सुई; कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार
Amravati राज्यभर गाजत असलेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्याचे धागेदोरे आता अमरावतीपर्यंत पोहोचल्याची चर्चा आहे. यामुळे शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. नागपूर आणि नाशिक विभागांनंतर आता अमरावती विभागातही हा महाघोटाळा सुनियोजित रचनेने पार पडल्याची माहिती पुढे येत आहे. कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार या प्रकरणात झाल्याचे प्राथमिक तपासातून स्पष्ट झाले आहे.
या घोटाळ्याची सुरुवात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या कार्यकाळात झाल्याचे बोलले जात आहे. अमरावती विभागाचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक पटवे आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात भरती प्रक्रिया सुरू झाली होती, जी पुढेही कायम राहिली. या घोटाळ्यामुळे शिक्षण विभागाची विश्वसनीयता धोक्यात आली आहे. विभागीय शिक्षण मंडळ अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षक उपसंचालक, वेतन पथक, लेखा अधिकारी यांच्यासह अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी या प्रकरणात सहभागी असल्याचे प्राथमिक संकेत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात एसआयटीमार्फत (विशेष तपास पथक) सखोल चौकशी व्हावी, अशी जनतेत मागणी होत आहे.
या महाघोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरमधील वेतन पथक अधीक्षकांना निलंबित करण्यात आले असून, नाशिक विभागातील लेखाधिकारी पंचभाई, जळगावचे वेतन पथक अधीक्षक शर्मा, नागपूरचे शिक्षण उपसंचालक उल्हास नजर आणि मुख्याध्यापक पराग कुडके यांच्यावर पोलिस कारवाई झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र, अमरावती विभागात अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
अमरावती विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली असूनही स्थानिक यंत्रणा गप्प का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अनेक शिक्षकांना शंभर टक्के पगारावर नेमण्यात आले आहे. त्यांना मागील तारखेपासून थकबाकीचेही पूर्ण वेतन देण्यात आले. इतक्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारासाठी शासनाकडून कोणते बजेट वापरले गेले, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही.
शिक्षक आमदारांनी या प्रकरणात गप्प बसण्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. अमरावतीत यापूर्वीही अनेक घोटाळे उघडकीस आले, मात्र त्यांच्यावर पडदा टाकण्यात आला. राज्यभर अंदाजे अडीच हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार या शिक्षक भरती घोटाळ्यात झाल्याचे बोलले जात असून, शासन मात्र अद्याप सुस्त का आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या प्रतिमेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
Cooperative Sector : अमरावती जिल्ह्यात सहकाराची दोन नवी दालनं उघडणार!
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत माजी आमदार नागो गाणार आणि अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, यामध्ये मोठे अधिकारी गुंतले असल्याने चौकशी निःपक्ष होईल का, याबाबत शंका व्यक्त होत आहे. एसआयटी चौकशीची मागणी अधिक तीव्र होत आहे.
