Winter session of Karnataka Legislative Assembly begins in Belgaum : बेळगावात नेत्यांची धरपकड, कर्नाटक विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू
Belgaum : कर्नाटक विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाला आज बेळगावात प्रारंभ होताच सीमाभागात पुन्हा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मराठी भाषिकांच्या दीर्घकालीन प्रलंबित प्रश्नांची दखल घेत न्याय मिळावा यासाठी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महामेळावा आयोजित करण्यात येणार होता. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर मराठी बांधव सहभागी होणार असल्याने या सभेला विशेष महत्त्व होते. मात्र संभाव्य विरोध, आंदोलने आणि मोठ्या प्रमाणातील गर्दी यांची धास्ती घेत कर्नाटक सरकारने महामेळाव्यास परवानगी नाकारली. त्यानंतर मराठी एकीकरण समितीच्या अनेक नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन आंदोलने रोखण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे असंतोष आणखी भडकला आहे.
बेळगावासह संपूर्ण सीमाभागात मराठी जनतेची ओळख, हक्क, भाषा आणि न्यायासाठी चालणारा संघर्ष दशकानुदशके सुरू आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी होणारा महामेळावा हा या संघर्षाचा प्रतीकात्मक आणि प्रभावी मंच मानला जातो. या मेळाव्यातून केंद्र सरकार तसेच कर्नाटक सरकारकडे मराठी भाषिकांच्या मागण्या आणि कडव्या भावना पोहोचतात. त्यामुळे यंदाच्या मेळाव्याचीही तयारी मोठ्या प्रमाणावर झाली होती. मात्र अचानक दिलेल्या परवानगी नकाराने मराठी जनतेत संताप उसळला आहे आणि कर्नाटक सरकारने मुद्दाम मुस्कटदाबी केली असल्याचा आरोप केला जात आहे.
Ladki Bahin Scheme : लाडक्या बहिणींच्या मदतीला अंगणवाडी ‘ताई’!
ही कारवाई केवळ बेळगावापुरती मर्यादित न राहता महाराष्ट्रातही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. कोल्हापुरात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने कर्नाटक परिवहनच्या बस थांबवून आंदोलन केले. मराठी अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या निर्णयांना तीव्र विरोध होईल, मराठी जनतेच्या आवाजाला गप्प करण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. मराठी ओळख आणि हक्कांवर जाणीवपूर्वक घाला घातला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
दरम्यान सुवर्ण सौध परिसरात सुरक्षा कडक करण्यात आली असून 20 दिवसांसाठी जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला आहे. दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या अलीकडील स्फोटानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव अधिवेशन स्थळी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. गेल्या 12 वर्षांत हिवाळी अधिवेशनादरम्यान बेळगावात अनुचित घटनांची 27 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, तसेच 73 पोलिस कर्मचारी व 21 आंदोलनकर्ते जखमी झाले आहेत. सार्वजनिक आणि सरकारी मालमत्तेचे सुमारे 6 लाख 23 हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचे नोंदी दाखवतात. यामुळे यंदाच्या अधिवेशनात पोलिसांनी विशेष संयोजना केल्या आहेत.
Akola Municipal Corporation : निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर शिवसेनेत दुफळी
दहा दिवसांच्या अधिवेशनकाळात आंदोलन करण्यासाठी पोलिसांची पूर्वपरवानगी असणे अनिवार्य ठरवण्यात आली आहे. पाचपेक्षा जास्त लोकांचा गट जमण्यास परवानगी नाही. कोणतीही काठी, शस्त्र किंवा प्राणघातक वस्तू घेऊन जाण्यास मनाई आहे. पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग रोखून आंदोलन करण्यासही स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. सीमाभागात सुरू असलेल्या आंदोलने आणि बागलकोटमधील ऊस व मका उत्पादक शेतकऱ्यांच्या निषेधामुळे अधिवेशन सुरक्षा व्यवस्थेच्या छायेत सुरू झाले आहे.
मराठी भाषिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या या पद्धतीने संतप्त मराठी जनता आणि कर्नाटक सरकार यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हिवाळी अधिवेशन पुढील काही दिवसांत मराठी भाषा, ओळख, सीमाप्रश्न आणि जनतेच्या अधिकारांच्या मुद्द्यांवर राजकीय संघर्षाचे केंद्रबिंदू ठरण्याची चिन्हे आधीच स्पष्ट दिसत आहेत.
___
