tet-promotion-high-court-chhatrapati-sambhajinagar-bench-order-no-promotion-without-tet : उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा स्पष्ट आदेश, अंतरिम दिलासा मागे
Chhatrapati Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगर : टीईटी पात्रता नसलेल्या शिक्षकांना पदोन्नती देता येणार नाही, असा स्पष्ट आणि ठोस आदेश मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाने दिला आहे. २० फेब्रुवारी रोजी दिलेला अंतरिम आदेश न्यायालयाने मागे घेतल्याने टीईटी अपात्र शिक्षकांना मोठा झटका बसला असून राज्यातील पदोन्नती प्रक्रियेत टीईटी अर्हतेचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
शिक्षकांच्या पदोन्नती यादीत नाव समाविष्ट करण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी उत्तीर्ण असणे ही पदोन्नतीसाठी अनिवार्य अट आहे. टीईटी अर्हता नसलेल्या शिक्षकांना पदोन्नती प्रक्रियेत विचारात घेता येणार नाही. अंतरिम आदेशाच्या आधारे करण्यात आलेली पदोन्नतीची कार्यवाही देखील अवैध ठरवण्यात आली आहे.
Air ambulance crash : दिल्लीकडे जाणाऱ्या एअर अँब्युलन्सचा भीषण अपघात
या प्रकरणात नागपूर खंडपीठ आणि औरंगाबाद खंडपीठातील याचिकांमध्ये महत्त्वाचा फरक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. नागपूर खंडपीठातील याचिकाकर्ते शिक्षक टीईटी पात्र होते, मात्र त्यांची नावे पदोन्नती यादीत समाविष्ट करण्यात आलेली नव्हती. त्याउलट औरंगाबाद खंडपीठासमोर याचिका दाखल करणाऱ्या शिक्षकांकडे टीईटी अर्हता नव्हती. त्यामुळे दोन्ही प्रकरणांची परिस्थिती वेगळी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्या. किशोर सी. संत आणि न्या. सुशील एम. घोडेस्वार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी झाली. रघुनाथ झावरे व इतर तसेच धनसिंग राजपूत व इतर यांनी राज्य सरकारविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. २० फेब्रुवारी रोजी तात्पुरत्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत नागपूर खंडपीठातील आदेशाचा संदर्भ देत याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यात आला होता आणि त्यानुसार पुढील प्रशासकीय कार्यवाही सुरू झाली होती.
मात्र पुढील सुनावणीत न्यायालयाच्या लक्षात आले की, नागपूर येथील प्रकरणातील शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होते, तर औरंगाबाद खंडपीठातील याचिकाकर्ते टीईटी अपात्र होते. या पार्श्वभूमीवर अंतरिम आदेश देताना संपूर्ण वस्तुस्थिती समोर आली नव्हती, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने तो आदेश मागे घेतला.
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील एस. जे. सलगरे यांनी याचिकाकर्त्यांनी नागपूर खंडपीठातील प्रकरणाचा आधार घेताना टीईटी पात्रतेबाबत न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप केला. तसेच न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांवर दंडात्मक खर्च लावण्याची मागणीही करण्यात आली. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी संबंधित बाबींची योग्य पडताळणी न करता मांडणी झाल्याची कबुली देत न्यायालयाची माफी मागितली.
Akola Municipal Corporation : महापौरांचा पहिला दणका, अतिक्रमण हटवण्याचे निर्देश
खंडपीठाने या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांवर खर्च लावण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले; मात्र पदोन्नतीसाठी टीईटी अर्हता बंधनकारक असल्याचे ठामपणे नमूद केले. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षक पदोन्नती प्रक्रियेत टीईटी ही केवळ औपचारिक अट नसून कायदेशीरदृष्ट्या निर्णायक निकष असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.
