Payment to the contractor at the new rate : दिंडोरी प्रकल्पाचे काम सहा वर्षांपासून ठप्प; सिंचन शोध यात्रेने उघडकीस आणले वास्तव
Chandrapur सरकारी काम अन् बारा महिने थांब असं सर्वसामान्य माणसासाठी म्हटलं जातं. पण इथे तर अख्ख्या एका प्रकल्पासाठीच सरकार नागरिकांचा संयम बघत आहे. एका प्रकल्पाच्या कामासाठी सरकारने कंत्राटदाराला नव्या दराने पैसे देण्याचा निर्णय घेतला. पण प्रकल्पग्रस्तांना मात्र कायद्यानुसार मोबदला दिला गेलेला नाही. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून या प्रकल्पाचे कामच बंद पडलेले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दिंडोरा सिंचन प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला सध्याच्या दराने कामे दिली जात आहेत. मात्र प्रकल्पग्रस्तांना नवीन कायद्यानुसार मोबदला दिला जात नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम २०१८ पासून ठप्प आहे. जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने काढलेल्या सिंचन शोधयात्रेतून हे वास्तव पुढे आले आहे. जनमंचने दिंडोरा बॅरेज प्रकल्पाला भेट दिली. यावेळी मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
Bachhu Kadu : बच्चू कडू रिटर्न्स! सरकारविरुद्ध उगारला आसूड !
या प्रकल्पाची किंमत २००८-०९ मध्ये ४४६.९१ कोटी रुपये होती. परंतु वीज निर्मिती प्रकल्प रद्द झाला. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पाचे कामही रखडले. परंतु शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्यात आल्या नाहीत. काही वर्षांनंतर वरोरा तालुक्यातील ३२ गावांच्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
२०१८ ला या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नवीन कायद्यानुसार मोबदला देण्याची मागणी केली. ती अमान्य केल्याने त्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली. परिणामी प्रकल्पाचे काम बंद पडले. आता प्रकल्पाची किंमत १५४९.०२ कोटी रुपयांवर गेली आहे. या प्रकल्पांतर्गत बॅरेजद्वारे ८२.१५२ दलघमी पाणी साठी होणे अपेक्षित आहे.
विदर्भातील सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होण्यास वन कायद्याचा अडसर आणि निधीची अडचण हेच कारण नाही. तर प्रशासनाची शेतकऱ्यांबाबतची असंवेदनशीलताही कारणीभूत आहे. प्रशासनाचे आडमुठे धोरणही याला जबाबदार आहे. वरोरा तालुक्यात दिंडोरा गावाजवळ वर्धा नदीवर हा सिंचन प्रकल्प आहे. भद्रावती येथे प्रस्तावित वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी पाणी आवश्यक असल्याने या सिंचन प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले.
त्यासाठी १९९८ ते २००३ या काळात भूसंपादन करण्यात आले. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला मिळावा. हक्क मिळण्यासाठी प्रकल्पाचे काम थांबविणे केवळ हे एकच शस्त्र शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांकडे आहे, असे दिंडोरी प्रकल्प संघर्ष समितीचे विलास भोंगाडे म्हणाले.
