Corruption rampant in Amravati University : शिक्षणाचे नव्हे, तर भ्रष्टाचाराचे विद्यापीठ
Amravati : राज्य शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईम देण्यास स्पष्ट नकार दिलेला आहे. कर्मचारी २४ x ७ सेवेत असल्याने ओव्हरटाईम लागू होत नाही, असे शासन धोरण आहे. तरीही अमरावती विद्यापीठात ही योजना सुरू आहे. ‘तेरी भी चूप – मेरी भी चूप’, असला प्रकार सुरू आहे. धक्कादायक म्हणजे यामध्ये प्रशासनातून निवृत्त झालेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा पुढाकार असल्याचे सांगितले जाते.
राज्य सरकारने बंद केलेल्या ‘सुटी कामभत्ता’ Over Time योजनेची थकबाकी सातव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भाने मिळावी, यासाठी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ प्रशासनावर दबाव वाढत आहे. ही थकबाकी सुमारे ५० लाख रुपयांच्या घरात जाते. ती विद्यापीठाच्या जनरल फंडातून दिली जाणार असल्याची माहिती आहे. आर्थिक दृष्या अडचणीत असताना ही रक्कम देण्यात आल्यास तिजोरीवर मोठा ताण पडणार आहे. या प्रकरणामुळे अमरावती विद्यापीठी शिक्षणाचे नव्हे तर भ्रष्टाचाराचे विद्यापीठ असल्याचे खेदाने म्हणावे लागत आहे.
Anti-Corruption Department : ACB चे सर्वाधिक ट्रॅप नाशिक परिक्षेत्रात !
विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रशासनातून निवृत्त झालेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या पुढाकारातून ही योजना पुन्हा सक्रीय करण्याचा डाव रचण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला काही कर्मचाऱ्यांकडून मुक संमती मिळाल्याचेही सूत्र सांगतात.
नेमकं प्रकरण काय ?
या योजनेअंतर्गत, सुटीच्या दिवशी कार्यालयात येऊन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वर्षाअखेरीस २२ दिवसांचा पगार व २२ दिवसांची अतिरिक्त रजा दिली जात होती. गेल्या १२ वर्षांत ही पद्धत विद्यापीठात सुरू होती आणि जानेवारी महिन्यात मोठ्या संख्येने कर्मचारी ‘ओव्हरटाईम’चा लाभ घेत असत. यावर दरवर्षी विद्यापीठाचा एक ते दीड कोटी रुपयांपर्यंत खर्च होत असे.
राज्य शासनाने मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईम देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. हे कर्मचारी २४x७ सेवेत असल्याने ओव्हरटाईम लागू होत नाही, असे शासन धोरण आहे. तरीही विद्यापीठात ही योजना ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ या न्यायाने सुरू राहिली.
नाही काम, तरीही हजेरी..
अनेक कर्मचारी रविवारी कार्यालयात न जाता देखील कार्योत्तर मंजुरी मिळवून ओव्हरटाईमचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रयोगशाळा सहाय्यकासारखे कर्मचारीही या योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याचे बोलले जात आहे. हजेरी व प्रत्यक्ष कामकाजावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने ही ‘घोटाळेबाजी’ सोपी झाली आहे.
कुलगुरूंच्या निर्णयाकडे लक्ष..
सध्या विद्यापीठात सातवा वेतन आयोगही पूर्णपणे लागू झालेला नाही. अशा परिस्थितीत ही थकबाकी देण्यासंदर्भात कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
