Third Session of Vidarbha State Committee in Nagpur : विदर्भ राज्य समितीचे तिसरे अधिवेशन नागपूरला
Wardha आज विदर्भात शेतकरी आत्महत्या, प्रदूषण, कुपोषण, उद्योग, आदी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य झाले पाहिजे. विदर्भ राज्य समितीने आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्यासाठी व वैचारिक कार्यकर्त्यांचा आंदोलनात सहभाग करण्यासाठी २३ व २४ मार्च रोजी नागपूर येथील आमदार निवास परिसरात तिसरे अधिवेशन आयोजित केले आहे. या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी २४ मार्च रोजी विदर्भाचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल, अशी माहिती माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप यांनी येथील विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी माजी आमदार सरोजताई काशीकर, रंजनी मामर्डे, अरुण केदार, पी. आर. राजपूत, सतेश दाणी, नीळकंठ घवघवे, उल्हास कोंटबकर, शैला देशपांडे यांची उपस्थिती होती.
Harshwardhan Sapkal: हर्षवर्धन सपकाळ सामील व्हायचे ‘अहिंसा के रास्ते’ शिबिरात!
विदर्भात नागपूर करारानुसार १९६० पासून २३ टक्के प्रमाण सिंचनाचा असलेला ६० हजार कोटींचा अनुशेष, त्यामुळे अपूर्ण असलेले १३१ सिंचन प्रकल्प, त्यामुळे सिंचनाखाली न आलेली १४ लाख हेक्टर जमीन व रस्ते, पिण्याचे पाणी, उद्योग, ऊर्जा, सार्वजनिक, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास, आदिवासी विकास, समाज कल्याण यांचा असलेला १५ हजार कोटींचा अनुशेष भरून न निघणारा आहे, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत चटप यांनी दिली.
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे २३ व २४ मार्च रोजी नागपूर येथे अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनात प्रदूषण, शिक्षण, उद्योग, राज्याची आर्थिक परिस्थिती व विदर्भाची आर्थिक स्थिती यावर तुलनात्मक चर्चा केली जाईल. तसेच नक्षलवादाचे मूळ कारण व त्यावर उपाय योजना, विदर्भात असलेल्या २१ प्रकारच्या खनिजांवर उद्योग कसे निर्माण होतील व त्यामुळे विदर्भातील युवकांना रोजगार कसा उपलब्ध होईल यावर चर्चा करण्यात येणार आहेत. हे अधिवेशन चार सत्रात होईल.
Sanjay Rathod : पालकांच्या हातून मोबाईल सुटत नाही, मुलांचा काय दोष?
केंद्र सरकारने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य तत्काळ निर्माण करावे, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, अन्नधान्यावरील जीएसटी तत्काळ रद्द करावी, बडनेरा कारंजा मंगरूळपीर वाशिम व खामगाव जालना रेल्वेमार्गास तत्काळ मंजुरी प्रदान करून निधी उपलब्ध करून द्यावा. शेतीपंपाचे थकीत बिल सरकारने माफ करावे, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई देण्यात यावी, मेळघाट विद्यापीठ निर्माण करावे, आदी मागण्या अधिवेशनात ठेवण्यात येईल.
