Government trying to privatize tribal ashram schools : राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी, आदिवासी कर्मचारी महासंघाचे निवेदन
Nagpur राज्यातील दुर्गम भागातील आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने १९७० च्या दशकात आदिवासी आश्रमशाळा सुरू केल्या. या आश्रमशाळांची आता खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाल्याचे दिसत आहे. कारण आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक २१ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार आश्रमशाळेतील १७९१ शिक्षकांची पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्याबाबतच्या ई निविदेस मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारवर मोठ्या प्रमाणात आरोप होत असताना आता प्रशासनाकडून काय भूमिका घेण्यात येते याकडे लक्ष लागले आहे.
आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकांच्या बाह्यस्रोत यंत्रणेमार्फत याचा प्रतिकूल परिणाम आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होण्याची शक्यता आहे. आधीच आदिवासी समाजामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. बाह्य यंत्रणेमार्फत तुटपुंज्या पगारावर नियुक्त होणारे शिक्षक किती दर्जेदार शिक्षण आदिवासी विद्यार्थ्यांना देऊ शकतील? अशी शंका यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
Land Records Office employees on strike : तांत्रिक श्रेणी मिळावी म्हणून ४० वर्षांपासून संघर्ष!
गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शेकडो शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. दुसरीकडे हजारो डी.एड. बी.एड. सीटीईटी, टीईटी, टीएआयटी पात्रता धारण करणारे सुशिक्षित बेरोजगार नोकरीच्या शोधात आहेत. असे असताना आदिवासी विकास विभागाद्वारे बाह्य यंत्रणेमार्फत शिक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय म्हणजे सुशिक्षित बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा आहे.
Constitution of India : संविधानाच्या ७५ कलमांवर ७५ तास चर्चा!
आदिवासी समाजाकरिता राखीव असलेली आश्रमशाळेमधील पदे अनेक दशकांपासून रिक्त आहेत. २१ मे चा शासन आदेश म्हणजे आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी केलेली थट्टा आहे. आधीच आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमधील गुणवत्तेचा आणि सोयीसुविधांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री व राज्यपालांकडून करण्यात आली आहे, असे ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रा.मधुकर उईके यांनी सांगितले.
