Tribal Pardhi Society : आदिवासी पारधी कुटुंबावरच दाखल केले जातात खोटे गुन्हे !

 

False cases are being filed against the tribal Pardhi family itself : अहिल्यानगरमध्ये पारधी कुटुंबावर पोलिसांचा अन्याय

Ahilyanagar : जिल्ह्यातील पिंपळगाव कौडा येथील आदिवासी पारधी कुटुंबावर पोलिसांकडून सतत संशय आणि खोट्या गुन्ह्यांचा मारा होत आहे. रमेश सावंत भोसले यांच्या कुटुंबाने स्वसंरक्षणासाठी घराभोवती सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. रात्री-मध्यरात्री पोलिसांच्या छळाला वैतागलेल्या या कुटुंबाच्या कृतीने परिसरात खळबळ उडाली असून, पारधी समाजात तीव्र असंतोष पसरला आहे. स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही पारधी समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे का,? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

रमेश भोसले यांनी सांगितले की, अहिल्यानगर आणि आसपासच्या भागात चोरी किंवा दरोड्याची कोणतीही घटना घडली की, पोलिस प्रथम पारधी समाजाकडे संशयाने पाहतात. “आम्ही निर्दोष असतानाही पोलिस रात्री-मध्यरात्री आमच्या घरी येऊन पुरुष, महिला आणि अगदी लहान मुलांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न करतात. आम्हाला सतत गुन्हेगार ठरवले जाते,” असे कुटुंबातील सदस्य रमेश शिंदे यांनी संतापाने सांगितले. या त्रासाला कंटाळून कुटुंबाने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. यामुळे अनुचित घटनांचे पुरावे गोळा करता येतील. रमेश शिंदे यांनी याबाबत अहिल्यानगर पोलीस अधीक्षक, नाशिक पोलीस तक्रार प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे तक्रार दाखल केल्याचेही सांगितले.

Sudhir Mungantiwar : चंद्रपूरला निधी मिळण्याचे ते दिवस गेले, मुनगंटीवार पुन्हा मंत्री व्हावे यासाठी गणरायाला साकडे !

स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही पोलिसांच्या या भेदभावपूर्ण वर्तनावर तीव्र टीका केली आहे. “पोलिसांनी विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करणे थांबवावे आणि निष्पक्ष तपास करावा,” अशी मागणी पारधी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान, अहिल्यानगर पोलिस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. “आमची कारवाई कायद्याच्या चौकटीतच असते. कोणावरही खोटे गुन्हे दाखल केले जात नाहीत,” असे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे पोलिसांच्या प्रत्येक कृतीवर आता करडी नजर ठेवली जाणार आहे, याची जाणीव प्रशासनाला झाली आहे.

AI in agriculture : कृषिक्षेत्रात ‘एआय’चा वापर गेमचेंजर ठरणार !

या घटनेने अहिल्यानगरमध्ये सामाजिक न्याय आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर चर्चा सुरू झाली आहे. पारधी समाजातील इतर कुटुंबेही आता स्वसंरक्षणासाठी अशा उपाययोजना करू शकतात. “आदिवासी पारधी समाजाला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले आहे का?” हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.