The commission orders that no injustice should be done to the Pardhi community in future : सर्व प्रकरणे तातडीने निकालr काढण्याच्या अधिकाऱ्यांना सुचना
Nagpur : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अध्यक्षतेखाली रविभवन, नागपूर येथे पारधी समाजाच्या पीडित व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग आणि आदिवासी पारधी विकास परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने पारधी न्याय संकल्प परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.
या ऐतिहासिक जनसुनावणीच्या माध्यमातून पारधी समाजावर झालेल्या अन्याय आणि अत्याचाराच्या ११८ प्रकरणांपैकी १५ प्रकरणांची सुनावणी काल (ता. २५ जून) पूर्ण झाली, तर उर्वरित प्रकरणांची सुनावणी आज (ता. २६ जून) होत आहे. आयोगाने पारधी समाजावर अन्याय करणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. सर्व प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. यावेळी नागपूर आयुक्त आयुशी सिंह, उपायुक्त दिगंबर चव्हाण, प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर, तसेच राज्यभरातील वरिष्ठ पोलीस, वन, महसूल अधिकारी, तहसीलदार आणि ठाणेदार उपस्थित होते.
Gram Panchayat : बुलढाण्यात १३० ग्रामपंचायतींचे रेकॉर्ड तपासले!
आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या पुढाकाराने ही सुनावणी आयोजित करण्यात आलेली आहे. पारधी समाजावर जाणीवपूर्वक अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशा घटना यापुढे खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे आयोगाने ठणकावून सांगितले.
Local Body Elections : प्रभाग रचनेत सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांचा हस्तक्षेप
आदिवासी सेवक बबन गोरामन, आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष आतिश पवार, अनिल पवार, राहुल राजपूत, शिवसाजन राजपूत आणि निकेश माळी यांनी आयोगाच्या या पुढाकाराचे स्वागत केले. ही जनसुनावणी पारधी समाजाला न्याय मिळवून देण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली आहे. वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी शासन आणि प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे यातून स्पष्ट झाले.
