Will the modest expectations of the middle class be met? : केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे विशेष लक्ष, १ फेब्रुवारीला होणार सादर
Akola १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्येक अर्थसंकल्पाकडून समाजातील सर्वच घटकांना काही ना काही अपेक्षा असतात. अशाच माफक अपेक्षा देशातील मध्यमवर्गीयांच्याही आहेत. मध्यमवर्गीय नागरिक त्यांच्या कमाईवर आयकर आणि खर्चातून वस्तू व सेवा कर भरतात. त्यामुळे प्रत्येक अर्थसंकल्पात त्यांना काहीतरी दिलासा मिळेल, अशी त्यांची आशा असते.
भारतीय मध्यमवर्ग जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक बनला आहे. २०२३ मध्ये देशाच्या लोकसंख्येच्या ३१% प्रतिनिधित्व करणारा हा वर्ग २०३१ पर्यंत ३८% आणि २०४७ पर्यंत ६०% होईल, असा अंदाज आहे. २०११-२०१२ मध्ये १० लाख ते १ कोटी रुपयांच्या उत्पन्न गटातील करदात्यांची संख्या ३.७३% होती. २०२२-२०२३ मध्ये ती चार पटीने वाढून १६.२% झाली आहे. या गटातील नागरिक ३०% आयकर भरतात.
मागील तीन वर्षांत भारतातील वैयक्तिक कर संकलन ११४% ने वाढले आहे. त्यामुळे ६ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा नवीन करस्लॅब आणि त्यानंतरच्या उत्पन्न गटांसाठी १०%, २०%, आणि ३०% असे करप्रमाण ठेवण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करसवलतींचा प्रस्तावही विचारात घेतला जावा. ६० वर्षांवरील नागरिकांसाठी ७.५ लाख रुपयांपर्यंत आणि ७० वर्षांवरील नागरिकांसाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त ठेवावे, अशी अपेक्षा आहे. वाढत्या महागाईमुळे त्रस्त मध्यमवर्गीयांना यामुळे आर्थिक दिलासा मिळेल.
सरकारच्या सबसिडीचा मोठा हिस्सा तळागाळातील ६०% लोकसंख्येसाठी असतो. मात्र, मध्यमवर्गीयांवर केले जाणारे आर्थिक ओझे पाहता, या वर्गाकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. आयकरात सवलत दिल्यास मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढेल, बचतीला चालना मिळेल, आणि आर्थिक क्रियाकलापांना गती मिळेल.
Minister Ashok Uike : कचारगड यात्रेच्या नियोजनात कुठलीच कसर नको!
मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा :
मानक वजावट : सध्याची रु. ५०,००० मानक वजावट रु. १ लाख केली जावी.
आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील सवलती : आरोग्य सेवा, शिक्षण, आणि वाहतूक क्षेत्रासाठी सबसिडी किंवा कर सवलती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
गृहकर्ज सुलभता : स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गृहकर्ज अधिक सुलभ करण्याच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात असाव्यात.
रोजगार निर्मिती : रोजगार वाढीसाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे जाहीर करावीत. यामध्ये नोकरी निर्माण करणाऱ्या व्यवसायांना कर सवलती आणि कमी व्याजदरावर कर्ज देणे आवश्यक आहे.
कौशल्य विकास : तरुणांना रोजगारक्षम करण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवावेत.
बचतीला प्रोत्साहन : बचत आणि गुंतवणुकीसाठी करसवलती तसेच चांगल्या योजना आणाव्यात.
