Demand for regulation to prevent deepfakes, privacy breaches : डीपफेक, गोपनीयता भंग रोखण्यासाठी नियमनाची मागणी
Nagpur : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एआय तंत्रज्ञानाच्या अनियंत्रित वापरामुळे वाढत असलेल्या गैरप्रकारांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत केंद्र सरकारला एआय प्रणालींसाठी ठोस नियामक आणि परवाना चौकट तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून खोट्या प्रतिमा, व्हिडिओ आणि आवाज तयार करून व्यक्तिमत्त्वाची बदनामी, गोपनीयतेचे उल्लंघन आणि सामाजिक सौहार्द धोक्यात येत असल्याचा गंभीर मुद्दा या याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
नागपूर येथून दाखल झालेल्या या याचिकेनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालींच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या बनावट सामग्रीचा अनियंत्रित प्रसार “डिजिटल सन्मानाला” मोठा धोका निर्माण करत आहे. आवाज आणि चेहरा क्लोन करणाऱ्या साधनांचा वाढता वापर नागरिकांच्या गोपनीयतेवर आणि प्रतिष्ठेवर आघात करत आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
Local Body Election : ..तर आमचे लोक शरद पवारांच्या पक्षात जाऊन निवडणूक लढतील !
याचिकेत म्हटले आहे की, “डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून खोटे व्हिडिओ आणि ऑडिओ तयार केले जातात, ज्यामुळे व्यक्तींची प्रतिमा मलिन केली जाते आणि समाजात भ्रम निर्माण होतो. सायबर गुन्ह्यांमध्ये एआयचा वापर वाढल्याने आर्थिक फसवणुकीचे नवे प्रकार उद्भवत आहेत. अशा घटनांमुळे केवळ वैयक्तिक सन्मान धोक्यात येत नाही, तर सार्वजनिक विश्वास आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांनाही गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.”
याचिकाकर्त्यांनी विशेषतः सार्वजनिक व्यक्ती कलाकार, पत्रकार आणि राजकीय नेते यांच्यावर केंद्रित झालेल्या डीपफेक घटनांचा उल्लेख केला आहे. यामध्ये अभिनेता अक्षय कुमार, गायक कुमार सानू आणि पत्रकार सुधीर चौधरी यांच्या संदर्भातील काही प्रकरणांचा उल्लेखही याचिकेत करण्यात आला आहे.
Jain boarding case : धंगेकरांचा मोहोळ यांच्यावर गंभीर आरोप; व्यवहाराला स्थगिती !
याचिकेत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, सरकारकडून या विषयावर आवश्यक कारवाई न करणे हे भारतीय संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार), कलम १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार) आणि कलम २१ (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
या पार्श्वभूमीवर याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे तीन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत: केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत एक व्यापक एआय नियमन आणि परवाना प्रणाली तयार करून तातडीने अंमलात आणावी.
Local Body Election : मतदारांच्या नव्हे, तर नेत्यांच्या मनात आहे जात !
डिजिटल प्लॅटफॉर्मना बांधील करावे — एआयद्वारे तयार झालेल्या खोट्या प्रतिमा, व्हिडिओ आणि आवाजांची त्वरित आणि पारदर्शक हटवणीसाठी यंत्रणा तयार करावी. तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी — ज्यामध्ये सरकारी अधिकारी, न्यायतज्ज्ञ, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ आणि नागरी समाज प्रतिनिधींचा समावेश असेल, जी एआय वापरासाठी नैतिक आणि कायदेशीर मानदंड निश्चित करेल.
Congress protest : सरकारने केली शेतकरी आणि बेरोजगारांची घोर फसवणूक
याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत संघ’ गोपनीयता हक्क आणि ‘तहसीन एस. पूनावाला विरुद्ध भारत संघ’ डिजिटल हिंसा नियंत्रण या ऐतिहासिक निर्णयांचा उल्लेख करून, नागरिकांच्या डिजिटल सन्मान आणि वैयक्तिक गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या याचिकेवर लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता असून, देशभरात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नियंत्रणासंदर्भात नव्या कायदेशीर चौकटीची दिशा या प्रकरणातून ठरू शकते.
_____
